- २५ फाल्गुन २०८२, सोमबार / Mar 9, 2026
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज मंगलबार थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। यो उनको वर्तमान कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण हो । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन प्रम ओली भ्रमणमा निस्केका हुन् । त्यहाँ थाइल्यान्डसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पाइतोङतार्न सिनावात्राको निमन्त्रणामा हुने यो भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विगतमा ओलीमाथि लागेका “राष्ट्रघाती” आरोपहरू र यस्ता सम्झौताहरूले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई हानि पुर्याउने सम्भावनाले यो भ्रमणलाई विश्लेषणको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। यो लेखमा भ्रमणका सम्झौताहरूको विश्लेषण, विगतका विवादहरूको मूल्यांकन र सम्भावित जोखिमबारे चेतावनी प्रस्तुत गरिएको छ।
थाइल्यान्ड भ्रमण:
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु हो, तर थाइल्यान्डसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतअनुसार, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, औषधि र आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा समझदारी हुने सम्भावना छ। यी सम्झौताहरूलाई विश्लेषण गर्दा निम्न बुँदाहरू उजागर हुन्छन्:
पर्यटन र संस्कृति:
नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र थाइल्यान्डको समुद्री पर्यटनलाई जोडेर पर्यटक आवागमन बढाउने सम्झौता सकारात्मक देखिन्छ। तर, नेपालको पर्यटन पूर्वाधार कमजोर छ र थाइल्यान्डको तुलनामा हवाई सम्पर्क सीमित छ। यदि यो सम्झौताले थाइल्यान्डलाई बढी फाइदा पुर्यायो र नेपालको पर्यटन बजार उसको छायाँमा पर्यो भने दीर्घकालीन हानि हुन सक्छ।
शिक्षा:
थाइल्यान्डले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र शैक्षिक सहकार्यले नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर दिन सक्छ। तर, यस्ता सम्झौताहरू प्रायः दाता देशको शैक्षिक प्रणालीमा निर्भरता बढाउँछन्। नेपालको आफ्नै शिक्षा प्रणाली सुधार नगरी यस्ता सहयोगले “ब्रेन ड्रेन” लाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
कृषि:
कृषि व्यापार विस्तार र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सहकार्यको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ। तर, थाइल्यान्डको विकसित कृषि प्रविधिको तुलनामा नेपालको परम्परागत खेतीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यदि सम्झौताले थाई उत्पादनलाई नेपाली बजारमा प्राथमिकता दियो भने स्थानीय किसानहरू मारमा पर्न सक्छन्।
औषधि:
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोगले औषधि उत्पादन र पहुँच सुधार गर्न सक्छ। तर, थाइल्यान्डका औषधि कम्पनीहरूले नेपालको बजार कब्जा गरे भने स्वदेशी औषधि उद्योग कमजोर हुन सक्छ। विगतमा यस्ता सम्झौताहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याएको उदाहरण हेर्दा सावधानी अपनाउनु जरुरी छ।
आर्थिक सहयोग:
आर्थिक सहयोग र जनस्तरको सम्बन्ध बलियो बनाउने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ। तर, यदि यो सहयोग ऋण वा सर्तसहितको अनुदानमा परिणत भयो भने नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यी सम्झौताहरूको सफलता, कार्यान्वयनको पारदर्शिता र नेपालको हित संरक्षणमा निर्भर छ। विगतमा प्रम ओलीले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको तथ्यलाई ध्यान दिँदा यी समझदारीहरू कागजी घोषणामा सीमित हुन सक्ने जोखिम छ।
बिम्स्टेक सम्मेलन: अवसर कि चुनौती?
बिम्स्टेक सम्मेलनमा प्रम ओलीले नेपालको हितमा कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र पर्यटनमा जोड दिने अपेक्षा छ। यो क्षेत्रीय मञ्चले नेपाललाई भारत र चीनबाहेक अन्य छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर दिन्छ। तर, बिम्स्टेकको इतिहास हेर्दा यो संगठन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। थाइल्यान्ड र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा नेपालजस्ता साना देशहरू छायाँमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। ओलीले यहाँ नेपालको आवाज बलियोसँग राख्न सकेनन् भने यो सम्मेलन केवल औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ।
विगतमा ओलीमाथि लागेका राष्ट्रघाती आरोपहरू
प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणको चर्चासँगै विगतमा उनले गरेका निर्णयहरूमाथि लागेका “राष्ट्रघाती” आरोपहरू पुनः सतहमा आएका छन्। यी आरोपहरूको विश्लेषणले उनको नेतृत्व शैली र कूटनीतिक क्षमतालाई बुझ्न मद्दत गर्छ:
नक्सा प्रकाशन र भारतसँगको सीमा विवाद:
२०७७ जेठ ७ मा नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरियो । यो नक्साले नेपालको भूभागमा करिब ३१० – ३३५ वर्ग किलोमिटर थप क्षेत्र समेटेको थियो । जुन लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । यो कदमलाई आन्तरिक रूपमा राष्ट्रवादी उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरियो र जनमानसमा ओलीको छवि बलियो बन्यो । तर, यो निर्णयको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा केहि गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता नगरी यो कदम केवल प्रतीकात्मक बन्यो। ओलीले यो मुद्दालाई आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि उचाले, तर जमिन फिर्ता ल्याउने ठोस पहल गरेनन्। भारतले नक्सालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो अडान कायम राख्यो र नेपालले त्यसविरुद्ध कुनै बलियो कदम चाल्न सकेन । यसले राष्ट्रिय हितभन्दा ओलीको व्यक्तिगत छवि र सत्ताको खेलमा बढी जोड दिएको देखिन्छ ।
थप रूपमा, यो नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसरलाई नेपालले पूर्ण रूपमा उपयोग गरेन। नक्सामा थपिएको करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर भूभागसहितको स्पष्ट प्रमाण र दाबीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) वा अन्य क्षेत्रीय मञ्चहरूमा औपचारिक रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने थियो । तत्कालीन सरकारले याे गर्न सकेन । यदि ओली सरकारले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको भए, भारतमाथि कूटनीतिक दबाब बढ्न सक्थ्यो र नेपालको दाबीलाई विश्वसामु स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। तर, यस्तो कदम चाल्नुको सट्टा सरकारले आन्तरिक प्रचारमा सीमित राख्यो, जसले दीर्घकालीन रूपमा यो प्रयासलाई कमजोर बनायो । उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको धारा १०२ अनुसार कुनै पनि सम्झौता वा क्षेत्रीय दाबीलाई दर्ता गर्न सकिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन सहयोग गर्छ। तर, ओली सरकारले यो बाटो रोजेन। विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि यो नक्सालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गरिएको भए, नेपालको भूभागमाथिको दाबीले कानुनी र कूटनीतिक बल प्राप्त गर्न सक्थ्यो। यस्तो कदमले भारतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन पनि बाध्य पार्न सक्थ्यो। तर, सरकारको निष्क्रियताले यो अवसर गुम्यो । नक्सा केवल संविधानको अनुसूची र स्कूले पाठ्यपुस्तकमा सीमित बन्यो।
यसले ओलीको नेतृत्वमा कूटनीतिक दूरदर्शिताको अभाव र राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीरताको कमी झल्काउँछ। नक्सा प्रकाशन एउटा साहसिक कदम थियो, तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न नसक्नु र भारतसँग प्रभावकारी वार्ता गर्न नसक्नुले यो कदमको महत्त्वलाई प्रतीकात्मकतामा सीमित गर्यो । फलस्वरूप, जमिन फिर्ता ल्याउने सपना अधुरै रह्यो, रहेछ । यो मुद्दा ओलीको छविलाई चम्काउने हतियारमात्र बन्यो ।
चीनसँगको बीआरआई सम्झौता:
चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (Belt and Road Initiative – BRI) सम्झौताको प्रारम्भिक समझदारी नेपालले वि.सं. २०७४ वैशाखमा गरेको थियो। यो सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७२ मा भएको चीन भ्रमणको आधारमा तयार पारिएको थियो । सन् २०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गरेर बीआरआईमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, उनको कार्यकाल समाप्त भएपछि सन् २०१६ अगस्ट, वि.सं. २०७३ साउनमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बने, र उनकै कार्यकालमा औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपालको तर्फबाट यो सम्झौतामा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले हस्ताक्षर गरेका थिए, जबकि चीनको तर्फबाट चिनियाँ अधिकारीहरू संलग्न थिए। यो सम्झौतालाई नेपालको आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो अवसरका रूपमा हेरिएको थियो।
बीआरआईले नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहहरू मार्फत व्यापारिक पहुँच प्रदान गर्ने, भारतमाथिको परम्परागत निर्भरता घटाउने र सडक, रेलवे तथा ऊर्जा परियोजनाहरू मार्फत समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको छ। उदाहरणका लागि, प्रस्तावित केरुङ-काठमाडौँ रेल र कोशी करिडोरले व्यापार र पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। यसले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गरी नेपालको कूटनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउन सक्ने आधार तयार गर्छ। ऊर्जा र सडक सञ्जालमा लगानीले आन्तरिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा पनि छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो नेपालको हितमा छ, यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए। तर, सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति केहि देखिएको छैन। सन् २०१६ मा ओलीले प्रतिबद्धता जनाए पनि उनको कार्यकालमा औपचारिक हस्ताक्षर भएन, र प्रचण्डको कार्यकालमा हस्ताक्षर भएपछि पनि परियोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो। परियोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्टता नहुनु, वित्तीय योजना पारदर्शी नहुनु र कार्यान्वयनमा सुस्तताले बीआरआईको सम्भावना ओझेलमा परेको छ। आलोचकहरूले ओलीले यो सम्झौतालाई भारतलाई दबाब दिने रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको तर ठोस योजना बनाउन नसकेको आरोप लगाउँछन्। उदाहरणका लागि, केरुङ-काठमाडौँ रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक कुनै ठोस काम अगाडि बढेको छैन। यसले नेपालको हितमा काम गर्नुपर्ने सम्झौतालाई कागजी घोषणामा सीमित बनाएको छ।
विश्लेषण: बीआरआई सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको हितमा छ, किनकि यसले भारत र चीनबीचको सन्तुलन कायम गर्न र आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छ। सन् २०१६ मा ओलीले शुरू गरेको यो पहल र २०१७ मा प्रचण्डको कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको सम्झौता नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई अवसरमा बदल्ने सम्भावना बोकेको थियो। तर, ओलीको नेतृत्वमा योजना बनाउने र प्रचण्डको कार्यकालमा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा भएको कमजोरीले यो अवसरलाई चुनौतीमा बदलेको छ। यदि सरकारले परियोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी पारदर्शी योजना बनाएको भए, यो नेपालको हितमा बलियो आधार बन्न सक्थ्यो। तर, हालसम्मको निष्क्रियताले यो सम्झौतालाई आलोचनाको केन्द्र बनाएको छ ।
महाकाली सन्धि:
महाकाली सन्धि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। यद्यपि, ओलीले यो सन्धिको प्रस्ताव र अनुमोदन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । जसले उनलाई आलोचनाको केन्द्र बनायो । सन्धिमा भारतलाई जलस्रोतमा बढी फाइदा पुगेको र नेपालको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै “राष्ट्रघाती” करार गरियो। तत्कालिन अवस्थामा ओलीले यो सन्धिलाई नेपालको आर्थिक विकास र भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरका थिए । सन्धिको समर्थन गर्दै ओलीले भनेका थिए, “अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ,” जसको अर्थ यो सम्झौताले नेपालमा अभूतपूर्व समृद्धिको ढोका खोल्छ भन्ने थियो। सन्धिपछि भारतले नदीको पानी र जलविद्युतमा बढी लाभ लिएको, तर नेपालले अपेक्षित फाइदा नपाएको तर्कले यो दाबीलाई खोक्रो साबित गर्यो।
विश्लेषण:
महाकाली सन्धिले नेपाललाई बराबरीको जलस्रोत अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन। सन्धि पानीको बाँडफाँट “समान अधिकार” मा आधारित भनिए पनि, भारतले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा बढी लाभ लियो, र नेपालले अपेक्षित जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेन। ओलीले एमाले नेताको रूपमा सन्धिको समर्थन गरेर नेपालको हित संरक्षण गर्न कडा सर्तहरू राख्न नसकेको देखिन्छ। “अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ” भन्ने उनको दाबी र ठूला कुराहरू सन्धिको असफल कार्यान्वयनले हावा गफमा परिणत भयो। यो सन्धि ओलीमाथिको “राष्ट्रघाती” आरोपको बलियो आधार बन्यो, जसले उनको कूटनीतिक कमजोरी र ठोस परिणामभन्दा ठूला कुरालाई जोड दिने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ।
संसद् विघटन र संवैधानिक संकट:
२०७७ मा संसद् विघटन गरेर ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लाग्यो। सर्वोच्च अदालतले यो कदम उल्टाए पनि ओलीको यो निर्णयले लोकतन्त्र र स्थिरतामाथि प्रश्न उठायो। यो कदमलाई उनको सत्ता लिप्साको परिणाम मानियो, जसले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनायो। यी घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा ओलीको कूटनीति र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ। उनले छोटो अवधिको लोकप्रियता र राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको आलोचना यथार्थपरक जस्तै देखिन्छ।
यस पटककाे प्रम ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमण र प्रस्तावित सम्झौताहरूले नेपाललाई अवसर दिन सक्छन्, तर यस्ता सम्झौताहरूले विकासशील देशहरूलाई हानि पुर्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यहाँ केही चेतावनीका बुँदाहरू प्रस्तुत छन्:
नेपालले यस्ता सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आफ्नो हित संरक्षण गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ। पारदर्शी वार्ता, विज्ञहरूको संलग्नता र कार्यान्वयनको ठोस योजना बिना यस्ता सम्झौताहरू “राष्ट्रघाती” बन्न सक्ने खतरा छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यमा नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ। पर्यटन, शिक्षा र कृषिमा हुने सम्झौताहरूले छोटो अवधिमा फाइदा दिन सक्छन्। तर, विगतमा ओलीमाथि लागेका राष्ट्रघाती आरोपहरू र यस्ता सम्झौताहरूको कमजोर कार्यान्वयनले यो भ्रमणको सफलतामाथि प्रश्न उठाउँछ। नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले ठूला अर्थतन्त्रसँग सम्झौता गर्दा आफ्नो स्वार्थ संरक्षण गर्न नसके इतिहास दोहोरिन सक्छ। ओलीले यो भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी र प्रभावकारी कदम चाले भने मात्र यो कूटनीतिक सफलता बन्न सक्छ।
