- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं, २१ जेठ । नेपालमा सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य भए पनि करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी खाडल देखिएको छ।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२५ मा बैंकर्स, नीति निर्माताहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साझेदारहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा नीति सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
हेजिङ, विनिमय दरको जोखिम, बेस रेट प्रणाली, र दीर्घकालीन कोषको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजारमा आधारित हेजिङ संयन्त्रको आवश्यकता बताए भने वित्तीय संस्थाहरूले ईएसजी (ESG) मापदण्ड कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ज्ञान अभावको चुनौती उल्लेख गरे।
ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, एफएमओ, र बिजनेस अक्सिजन लगायतका प्रतिनिधिहरूले दीर्घकालीन, पारदर्शी, र पूर्वानुमेय नीतिहरू आवश्यक भएको बताए। सरकारले आयकर छुट, भन्सार छुट, एकद्वार प्रणाली, र वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकमार्फत सुधारको प्रयास गरिरहेको जानकारी पनि दिइयो।
विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमहरू (SMEs), स्टार्टअप, र हरित ऊर्जा परियोजनाहरूमा इक्विटी लगानी र नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहायता कोष र भेन्चर क्यापिटलको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
