काठमाण्डौ, १ फागुन । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउँदै ऊर्जा सुरक्षामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्देशिकाअनुसार कम्तीमा १५ दिन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्रिय जलभण्डारण क्षमता भएको, ५० वर्षसम्म भण्डारण क्षमता कायम रहने तथा सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य रूपमा छाड्नुपर्ने पानी र त्यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा भने उक्त मापदण्डमा समावेश नहुने स्पष्ट गरिएको छ। निर्देशिकाले १ सय मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद दर पनि निर्धारण गरेको छ।
हिउँद याममा प्रतियुनिट अधिकतम १४ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४५ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दर निर्धारण गर्नु अघि विवेकसम्मत परीक्षण, सार्वजनिक सूचना तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आयोजनाको व्यापारिक सञ्चालन सुरु भएपछि हरेक ५ वर्षमा विद्युत् खरिद–बिक्री दर पुनरावलोकन गरिने प्रावधान रहेको छ।
निर्देशिकाअनुसार वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य रूपमा छाडिने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत् भने नदी प्रवाही आयोजनासरह दरमा खरिद गरिनेछ। आयोगले यो निर्देशिकाले विद्युत् क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउने, नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने तथा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

