भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीपछि चिन्तित छन् त्रिशूली किनारका बासिन्दा | सहयोगका नाममा गैरकानुनी असुली गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | नेपालसँग सन् २०२७ भित्र द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला खेल्न बङ्गलादेश सकारात्मक | बाल सुधार गृह कि बन्दीगृह? ४६ प्रतिशत बालबालिकामा डिप्रेसनसहित मानसिक समस्या | नयाँ टीबी खोपले एक दशकमा ७३ लाखभन्दा बढी जीवन बचाउन सक्ने गाभीको दाबी | बाढी र पहिरोले यी ९ सडकखण्ड अवरुद्ध, कहाँ-कहाँ रोकियो यातायात ? | ग्यासको आयात र बिक्री बढ्दासमेत उपभोक्तालाई राहत छैन, अझै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता | अमेरिकी दबाबपछि इरानका परमाणु प्रमुखलाई भियना प्रवेशमा रोक |

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम

काठमाडौँ । नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संयुक्त जनआन्दोलन समितिले उक्त अल्टिमेटम दिएको हो ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई ०४७ को संविधानमा टेकेर आजको मितिले एकहप्ताभित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्म दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ। उनको नेतृत्वको महाअभियानले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुपूर्व नै चैत १५ गतेदेखि शुरु हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ‚’ उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्णरुपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व सम्झिएका छौँ।

आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे।

उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वान गरे। २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनको भनाइ छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.