भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मौसम बदली, आज र भोलि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना | पर्यटकीय क्षेत्र फालोटमा विद्युत् र इन्टरनेटको समस्या | विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने प्रस्ताव, ऊर्जा खपत वृद्धि रणनीति मस्यौदा तयार | गैह्रीगाउँमा डोजर र स्काभेटर, सुकुम्बासी बस्तीका घरटहरा धमाधम भत्काइँदै | इन्धन र डलरको असर: तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म वृद्धि | वीपी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, रोशी खोलाको बाढीले डाइभर्सन बगायो | तीनकुने–गैरीगाउँ क्षेत्रका बासिन्दाले सामान सार्न थाले, पाँच स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको तयारी | पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट साठी अर्ब अठतीस करोड राजस्व सङ्कलन |

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम

काठमाडौँ । नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संयुक्त जनआन्दोलन समितिले उक्त अल्टिमेटम दिएको हो ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई ०४७ को संविधानमा टेकेर आजको मितिले एकहप्ताभित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्म दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ। उनको नेतृत्वको महाअभियानले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुपूर्व नै चैत १५ गतेदेखि शुरु हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ‚’ उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्णरुपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व सम्झिएका छौँ।

आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे।

उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वान गरे। २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनको भनाइ छ।

Mohotsav


Thali Mobile Pvt.Ltd.