भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरा महानगरका अधिकृत विरुद्ध घुस प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा | कक्षा १२ को परीक्षा यथासमयमै, बोर्डको निर्णयः आन्दोलनबीच परीक्षा रोकिँदैन | सुपारी आयातमा ह्वात्त वृद्धि, निर्यात शून्य जस्तै, आयात ५८ करोड, निर्यात जम्मा १८ हजार रुपैयाँ बराबर | युक्रेनी समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न तयार रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सङ्केत | ३ जना बालबालिका धनुषामा मृत भेटिए | रत्नचूड पर्वतको पवित्र काखमा १०८ फिटको महादेव मूर्ति निर्माणः शिव पुराण ज्ञान महायज्ञको भव्य आयोजना | लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी कुलतमा | कर्णालीको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा : विकास बजेटको २०% मात्र खर्च |

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम image

काठमाडौँ । नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संयुक्त जनआन्दोलन समितिले उक्त अल्टिमेटम दिएको हो ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई ०४७ को संविधानमा टेकेर आजको मितिले एकहप्ताभित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्म दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ। उनको नेतृत्वको महाअभियानले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुपूर्व नै चैत १५ गतेदेखि शुरु हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ‚’ उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्णरुपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व सम्झिएका छौँ।

आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे।

उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वान गरे। २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनको भनाइ छ।

Kailashkhabar.com

Kailashkhabar.com

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कैलाश खवर का अरु लेखहरु पढ्नुस्


hotelghyampedanda



Thali Mobile Pvt.Ltd.