भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
देशभर रेबिजविरुद्धको खोप अभाव, आपूर्ति मागभन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब | सिथि नखः पर्वमा पानीका स्रोत सरसफाइ, नेवार समुदायको परम्परागत अभ्यास | राष्ट्र बैंकद्वारा सीईओको तलब-भत्ता सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी, पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य | कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन | कोशी प्रदेशबाट मनसुन प्रवेश, केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा र भारी वर्षाको सम्भावना | इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति, तर व्यवहारमा आक्रमण जारी रहेको दाबी | श्चिम एसियामा तनाव घटाउने प्रयास : नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा | नागरिकले आफैँ राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा सुरु |

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम

नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम

काठमाडौँ । नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादीहरुलाई राजावालीहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् । बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संयुक्त जनआन्दोलन समितिले उक्त अल्टिमेटम दिएको हो ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई ०४७ को संविधानमा टेकेर आजको मितिले एकहप्ताभित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्म दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ। उनको नेतृत्वको महाअभियानले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुपूर्व नै चैत १५ गतेदेखि शुरु हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ‚’ उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्णरुपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व सम्झिएका छौँ।

आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे।

उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वान गरे। २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनको भनाइ छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.