भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | अमेरिकी सैन्य अखडामाथि इरानको मिसाइल-ड्रोन आक्रमण, मध्यपूर्वमा तनाव झन् चुलियो | नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ६ जनाको प्रतिस्पर्धा, नामावली सार्वजनिक |

सूचना प्रकाशित १५ दिनभित्र ठेकेदारले स्पष्टीकरण नदिए ठेक्का तोडिने र कालोसूचीमा राखिने

सूचना प्रकाशित १५ दिनभित्र ठेकेदारले स्पष्टीकरण नदिए ठेक्का तोडिने र कालोसूचीमा राखिने

काठमाडौँ, ३१ असाेज । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच/पाँच र नुवाकोटले २ वटा ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन् । ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अधिकांश पुल निर्माणका परियोजनाहरू छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् ।

सबैभन्दा ठुलो ठेक्का झापाको कन्काई पुलको छ, जुन झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रमसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तर १४ वर्षमा भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र भएको छ । मन्त्री घिसिङले स्थानीय बासिन्दालाई यसमा छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिएका थिए ।

ठेक्का तोड्न लागिएका परियोजनामा पटक-पटक म्याद थप भए पनि ठेकेदारले कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको र निर्माण कार्य अधुरो छ भन्ने कारणले ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको बताइएको छ । सार्वजनिक सूचना अनुसार, ठेकेदारहरूले १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्नेछ, नभए ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखिने र जमानत रकम जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.