- २८ बैशाख २०८३, सोमबार / May 11, 2026
काठमाडौँ, ४ वैशाख । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने अडान लिएको छ। १६ औँ दिन पनि शिक्षकहरूले माइतीघर-बानेश्वर क्षेत्रमा बिहीबार दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको विकल्प नभएको भन्दै आन्दोलनलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको दाबी गरे पनि शिक्षकहरू विश्वस्त छैनन्।
मन्त्रिपरिषदले वैशाख १२ गते संसद अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पनि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ। तर, महासंघले सरकारको अनुदार रवैया कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा प्रभावित भएको छ। यो अवस्थाले अभिभावकहरू चिन्तित छन्, आफ्ना छोराछोरीको भविष्यप्रति उनीहरूमा अनिश्चितता बढेको छ।
देशभर करिब ४ लाख शिक्षक र कर्मचारी भए पनि काठमाडौँका सडकमा चैत २० गतेदेखि हजारौँ शिक्षक आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको मुख्य माग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नु हो।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरू र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेकी छन्, तर ठोस नतिजा निस्किएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने शिक्षकहरूको मागप्रति गम्भीर नदेखिएको आन्दोलनकारीहरूको गुनासो छ। ओलीले आन्दोलनलाई हल्का रूपमा टिप्पणी गर्दै जायज माग भए वार्तामार्फत समाधान हुने बताएका छन्। तर, उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
गत वर्ष असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरूसँग ११ बुँदे सहमति गरेका थिए। तर, ओलीले त्यसको जिम्मेवारी लिन नचाहेको र अघिल्लो सरकारको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएको शिक्षक नेताहरूको आरोप छ। प्रतिपक्षमा रहँदा ओलीले शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। गत वर्ष झापामा उनले शिक्षकहरूलाई धम्क्याउन नहुने र उनीहरूका समस्या सुन्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। तर, सत्तामा आएपछि उनको बोली फेरिएको छ। फागुन १३ गते नेपाल मेडिकल कलेजको कार्यक्रममा उनले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्ने शिक्षकहरूको तलब वृद्धि र स्थायीकरणको माग जायज नभएको टिप्पणी गरे।
आन्दोलनको नेतृत्व महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गरिरहेका छन्। पराजुली माओवादी-निकट र सुवेदी कांग्रेस-निकट संगठनसँग आबद्ध छन्, जसले ओलीलाई आन्दोलनलाई पार्टीगत रूपमा हेर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ। सुवेदीले भने शिक्षकहरू कुनै दलको कार्यकर्ता नभएको र लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता रहेको दाबी गरेका छन्।
शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने डर प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूमा छ। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि शिक्षकहरूसँगको छलफलमा बजेटको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर, शिक्षक नेताहरूले आफ्ना माग सम्बोधनले भविष्यमा यस्ता समस्या नआउने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले सरकारलाई गलत बुझाइएको र माग सम्बोधनमा खर्बौँ बजेट नचाहिने बताए।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्र ठप्प भएको छ, तर सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीको अनुदार रवैयाले समाधानको बाटो जटिल बनेको छ। गत वर्षको सम्झौता कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूको माग जायज देखिन्छ। तर, राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक दायित्वको डरले समाधान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
