- २३ श्रावण २०८३, शनिबार / Aug 8, 2026
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले झापामा प्रहरी थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई वैशाख ११ गते अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
यी शरणार्थीहरू २० दिनदेखि थुनामा राखिएका छन् र शरणार्थी नारायणकुमार सुवेदीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले बैशाख ११ गतेसम्म यी शरणार्थीलाई देश निकाला नगर्न पनि आदेश दिएको छ।
यस आदेशलाई शरणार्थीहरूको कानूनी अधिकार र थुनामा राखिएका व्यक्तिहरूको न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले शरणार्थीहरूको थुनामा राख्ने अवस्थालाई पुनः समीक्षा गर्न र उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यकता रहेको संकेत गरेको छ ।
गत चैत १५ गते अमेरिकाले १२ जना भुटानी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गरेर भुटान पठाइदिएको थियो। भुटानले उनीहरूको कागजात खोस्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया अपनाएको थियो। नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई अवैध रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा थुनामा राखिएको छ।
यस घटनाले नेपाल र भुटान बीचको जटिल कानूनी स्थिति र शरणार्थीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रकट गरेको छ।सर्वोच्च अदालतको आदेशले शरणार्थीहरूको अधिकारको रक्षा र कानूनी प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस घटनाले शरणार्थीहरूको भविष्यको निर्धारण गर्नका लागि थप कानूनी पहल र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको आवश्यकता रहेको देखाएको छ ।
