भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो |

श्रम विभागको कडाइ: नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता, विदेशी ल्याउन ‘जब पोर्टल’ अनिवार्य

श्रम विभागको कडाइ: नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता, विदेशी ल्याउन ‘जब पोर्टल’ अनिवार्य

काठमाडौँ, २९ असार । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दै गएपछि विभागले अब नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने नीति लागु गर्दै विदेशी श्रमिक ल्याउने प्रक्रियामा कडाइ गर्ने भएको हो।

विभागका अनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले विदेशी श्रमिक ल्याउनुअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘जब पोर्टल’मा अनिवार्य रूपमा विज्ञापन गर्नुपर्नेछ। विज्ञापनमार्फत नेपालमै आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नभएको प्रमाणित भएपछि मात्रै विदेशी श्रमिकलाई अनुमति दिइने छ। ‘

विभागका तथ्याङ्क अनुसार हाल विभिन्न ७४ देशका करिब दुई हजार ५११ विदेशी श्रमिकहरूले नेपालमा काम गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ८१५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए। चीनबाट ल्याइएका श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी संख्या, करिब ७० प्रतिशत, ओगटेका छन्। त्यसका साथै बेलायत, जापान, अमेरिका, कोरिया र भारतबाट पनि विदेशी श्रमिकहरू रहेका छन्।

विभागले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई पनि डिजिटल बनाउँदैछ। हालैदेखि उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले गर्नुपर्ने श्रम अडिटको प्रक्रिया सजिलो बनाउन नयाँ सफ्टवेयर विकास गरिएको छ जसले व्यवसायीहरूले अनलाइनबाटै रिपोर्ट बुझाउन सक्नेछन्। 

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरमा विशेष अभियान पनि सञ्चालन गर्दैछ। प्रदेशहरूमा बनाइएका टोलीहरूले अनुगमन गर्ने, रोजगारदाता र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यहरू गर्नेछन्। साथै, उत्कृष्ट स्वास्थ्य र सुरक्षा अभ्यास गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने तयारी पनि छ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा करिब तीन हजार प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण, बालश्रम निरीक्षण र श्रम अडिट गरेको छ। साथै श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू दर्ता गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्य पनि सक्रिय रूपमा भइरहेको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.