- २१ असार २०८३, आईतवार / Jul 5, 2026
सारांश
धनगढी, २१ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटले विगतका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विकासका नयाँ प्राथमिकता तय गर्ने प्रयास गरेको छ ।
‘एक स्थानीय तह : दुई उत्पादन’, ‘एक घर : एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उद्यमलाई एकअर्कासँग जोडिएको विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै प्राङ्गारिक खेती विस्तार, विषादी अवशेषरहित खाद्य उत्पादन र पर्यावरणमैत्री कृषि प्रवर्द्धनका लागि प्रादेशिक रोडम्याप तयार गर्ने जनाएको छ ।
‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा कृषि अध्ययन गरेका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्ने कार्यक्रमका लागि दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनको भौगोलिक सङ्केत (जीआई), ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत अछाम, बाजुरा, बैतडी र डोटीका स्थानीय तहमा पोषण सुधार तथा आयआर्जन वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा बृहत्तर भेडापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी ऊन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग स्थापना गर्न छ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । परम्परागत हल–गोरुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले डिजिटल सुशासनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा डिजिटल बनाउने, दर्ता, नवीकरण तथा राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना समेटिएको छ ।
शिक्षातर्फ आर्थिक रूपमा कमजोर तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमअन्तर्गत एमबिबीएस तथा एमडीजीपी अध्ययनमा सहयोग गर्न चार करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम र प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मेरो स्वास्थ्य : मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । साथै थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान तथा उपचारलाई विशेष कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी सम्मेलन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल कर प्रणाली तथा परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यद्यपि बजेट कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिए पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आवश्यक छलफलपछि बजेट सहमतिमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
