- ३ श्रावण २०८३, आईतवार / Jul 19, 2026
ग्यासको अवैध कारोबार रोक्न विभाग सक्रिय
सूचना दिन निःशुल्क नम्बर ११३७ सञ्चालन
कालोबजारी र सञ्चिति विरुद्ध अनुगमन तीव्र
श्रीराम ग्यास उद्योगलाई तीन लाख जरिवाना
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही चेतावनी
काठमाडौँ, ३ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभावलाई कारण बनाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको तपाईंसँग कुनै सूचना वा जानकारी भने तत्काल ११३७ मा निःशुल्क फोन गरेर जानकारी दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी बढेको, अत्यधिक मात्रामा लुकाइएको, बढी मूल्य लिएर बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि विभागले आम उपभोक्तालाई निःशुल्क रूपमा उक्त टेलिफोन नम्बरमा फोन गरी सूचना दिन आग्रह गरेको हो । नेपाल आयल निगमले आधा सिलिण्डर मात्रै ग्यास बिक्री गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाए पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायम छ ।
विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले सञ्चालनमा रहने गरी निःशुल्क रूपमा टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको र देशभरका जुनसुकै स्थानबाट सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा विभागले देशभर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला पर्ने बित्तिकै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
ग्यासको माग उच्च रहेको विषम अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीमा सहजता ल्याउन, कृत्रिम अभावलगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभाग सक्रिय रहेको जनाइएको छ । विभागले सबै ग्यास उत्पादक उद्योग र वितरक सबैमा कानुनअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न तथा कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराएको छ ।
सोमबार मात्रै विभागले ग्यास लुकाइएको पाइएपछि श्रीराम ग्यास उद्योगलाई रु तीन लाख जरिवाना गरेको छ । सो उद्योगको ललितपुर हरिसिद्धिमा रहेको गोदाममा लुकाएर राखेको १४ दशमलव दुई किलोग्राम तौलका छ हजार ३७७ सिलिण्डर फेला परेको विभागले जनाएको छ । रासस
कैलाली, ४ कात्तिक ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य व्यापारीले कार्यान्वयन नगरेको पाएइमा कारवाहीको दायरमा ल्याइने बताएका छन् ।
किसानबाट नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासोआएपछि उनले किसानहरुले धानको समर्थन मूल्य पाएरनपाएको विषयमा अनुगमन गर्न कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी अनुगमन गर्न निर्देशन दिए ।
उनले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य व्यापारीहरुले कार्यान्वयन नगरेको पाएइमा कारवाहीको दायरमा ल्याउन निर्देशन दिए ।मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले निर्धारण गरेको धानको मूल्य किसानले पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसअघि २०८२ असोज ३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सार्वजनिक सूचनामार्फत मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ दशमलव ८१ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६२८ दशमलव ३३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।
साथै उनले सूचनामा सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद बिक्री गर्न र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सबै पालिकालाई आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले छठ लगत्तै कैलालीका सबै स्थानीय तहहरुमा अनुगमन गर्ने बताए । रासस
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापामगरले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालको अनुगमन ।
मन्त्री थापामगरले अस्पतालको पूर्वाधार, सेवा तथा व्यवस्थापनको स्थलगत अवलोकन गरी सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष संवाद ।
उनले ख्वप अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पतालको रूपमा प्रशंसा गर्दै प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहने ।
अस्पताल १०० शैय्या क्षमताको छ र वर्षभर ११ घण्टा ओपीडी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
निकट भविष्यमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिइयो।
स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी ढिलाइ हुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएको जनाइएको छ।
अस्पतालसँगै नगरपालिकाले जनस्वास्थ्य, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत सेवा दिइरहेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा भक्तपुर नगरपालिकाको योगदान अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय रहेको मन्त्री थापामगरको भनाइ।
भक्तपुर, ३२ असार । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापामगरले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनमा रहेको ख्वप अस्पतालको अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री थापामगरलाई नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्वागत गर्नुभएको थियो।
मन्त्री थापामगरले अस्पतालका विभिन्न सेवा कक्ष, अक्सिजन प्लान्ट, आकस्मिक सेवा, औषधालय, ल्याब, छात्ती पुनःस्थापना केन्द्र, नर्सिङ कलेज, आँखा अस्पताल र ब्रम्हायणीस्थित अन्तरंग सेवाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो। सेवा प्रवाहको जानकारी लिँदै उहाँले बिरामीहरूसँग पनि संवाद गर्नुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापामगरले भक्तपुर नगरपालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देशको नमुना नगरपालिका रहेको उल्लेख गर्दै ख्वप अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा र व्यवस्थापनप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार अस्पतालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको समेत बताउनुभयाे ।
अनुगमनमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमले बागमती प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको नमुना अस्पतालको रुपमा रहेको ख्वप अस्पताल अनुगमन गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्कसँगै नागरिकको सहज पहुँच र गुणस्तरीय बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भक्तपुरले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको काम अन्य स्थानीय तहहरूको लागि अनुकरणीय भएको बताउनुभयो ।
सरकारी सेवा सुविधालाई स्तरीय बनाउने नीतिमा प्रदेश सरकारले जोड दिँदै आएको बताउँदै प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्दै लाने बताउनुभयो ।
नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नगरबासीको लागि कम शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ख्वप अस्पताल निरन्तर विस्तार र सुधार गरिरहेको र यसलाई देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयाे ।
ख्वप अस्पतालले वर्षको ३६५ दिन ११ घण्टा ओपिडी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको अवगत गराउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप अस्पताल सँगै श्वासप्रश्वास पुनःस्थापना केन्द्र, जनस्वास्थ्य केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो ।
अस्पतालले छिटै सिटी स्क्यान सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा उपचारबापतको रकम समयमै भुक्तानी नदिँदा अस्पताल सञ्चालनलगायतका गतिविधिमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
ख्वप अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डा. मजेश प्रताप मल्लले अस्पतालको सेवा विस्तार, उपलब्ध सुविधा र भावी योजनाबारे प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालले ३६५ दिन ११ घण्टा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। सिटी स्क्यान सेवा सुरु गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममा प्रदेशका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले भक्तपुरको नमुना सेवा प्रणाली अन्य स्थानीय तहहरूले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।