मुख्य बुँदा

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद अभिव्यक्तिले कूटनीतिक बहस

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मौखिक अभिव्यक्तिको कानुनी प्रभाव

‘इहलेन डक्ट्रिन’ सहित ऐतिहासिक उदाहरणहरू चर्चा

सीमा विवाद र विदेश नीतिमा अभिव्यक्तिको संवेदनशीलता

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विभिन्न विश्लेषकहरूको फरक धारणा

काठमाडौँ, २० जेठ  । नेपाल–भारत सीमा विवाद र कूटनीतिक संवेदनशीलताको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर देशभित्र तथा बाहिर बहस तीव्र बनेको छ।

“भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने भनाइपछि यसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कहिलेकाहीँ बाध्यकारी प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्ता भनाइहरू अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन् १९१९ को ‘इहलेन डक्ट्रिन’लाई उदाहरणका रूपमा लिइन्छ, जहाँ नर्वेका परराष्ट्रमन्त्रीको एक मौखिक अभिव्यक्तिले ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी दाबी कमजोर बनेको थियो। सोही सिद्धान्तअनुसार राज्य प्रमुख वा उच्च अधिकारीका सार्वजनिक भनाइहरूलाई पनि राज्यको आधिकारिक धारणा मान्न सकिन्छ।

यस्तै सिद्धान्त ‘एस्टोपेल’ र ‘युनिल्याटरल डिक्ल्यारेसन’ का आधारमा राज्यहरू आफ्ना भनाइबाट पछि हट्न नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ। ऐतिहासिक रूपमा कम्बोडिया–थाइल्यान्डको प्रेह विहियर विवाद, बुर्किना फासो–माली सीमा विवाद तथा फ्रान्सको आणविक परीक्षणसम्बन्धी मुद्दा जस्ता घटनाहरूमा पनि मौखिक अभिव्यक्ति वा कूटनीतिक मौनताले कानुनी परिणाम दिएको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धका विज्ञहरूले फरक–फरक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्। कतिपयले यसलाई कूटनीतिक कमजोरी भनेका छन् भने कतिपयले आन्तरिक राजनीतिक टिप्पणीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पूर्व कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा यस्ता संवेदनशील विषयमा औपचारिक नक्सा, सन्धि र प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनभन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरूले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

काठमाडौं, ३० चैत्र । टर्कीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसहित ३५ जनाविरुद्ध गम्भीर फौजदारी मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्यालेस्टिनको गाजा क्षेत्रतर्फ गइरहेको राहत मिसनमाथि भएको आक्रमणलाई लिएर दर्ता गरिएको यस मुद्दामा अभियुक्तहरूका लागि हजारौँ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरिएको छ।

इस्तानबुलस्थित मुख्य सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको आरोपपत्रमा इजरायली नेतृत्वमाथि मानवताविरुद्धको अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। आरोपपत्रअनुसार सबै ३५ अभियुक्तका लागि जन्मकैदका साथै एक हजार १०२ वर्षदेखि चार हजार ५९६ वर्षसम्म थप जेल सजाय माग गरिएको छ।

अभियुक्तहरूमाथि मानवताविरुद्धको अपराध, नरसंहार, गैरकानुनी हिरासत, यातना तथा लुटपाटजस्ता गम्भीर अभियोग लगाइएको छ।यो मुद्दा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको एक घटनासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। ‘सुमुद फ्लोटिला’ नामक राहत मिसन खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री लिएर गाजा क्षेत्रतर्फ गइरहेको थियो। उक्त फ्लोटिला अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्रमा रहेका बेला इजरायली नौसेनाले त्यसलाई रोकेको आरोप टर्कीले लगाएको छ।

इजरायली सैनिकहरूले जहाजमा चढेर त्यहाँ रहेका अधिकारकर्मीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा जहाजलाई गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न नदिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। टर्की सरकारका अनुसार उक्त कारबाही पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध भएको दाबी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा मानवीय सहायता सामग्री बोकेका जहाजमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्नु गम्भीर अपराध भएको टर्कीको भनाइ छ।

यस मुद्दाले पहिले नै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको इजरायल र टर्कीबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने निश्चित देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।