एजेन्सी, ३ भदौ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाविरुद्ध बालबालिकालाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा आकर्षित गरेको आरोपमा अमेरिकामा अदालतको सुनुवाइ सुरु भएको छ।

क्यालिफोर्नियाको ओकल्याण्डस्थित अदालतमा मंगलबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा विभिन्न अमेरिकी राज्यका सरकारी वकिल र मेटाका कानुनी प्रतिनिधिले आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार मुद्दाको सुनुवाइ करिब छ हप्तासम्म चल्नेछ।

क्यालिफोर्नियाका वकिलहरूले मेटालाई ११ र १२ वर्ष उमेरका लाखौँ बालबालिका इन्स्टाग्राममा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाएका छन्। मेटाले भने त्यस्ता प्रयोगकर्ता १ लाखभन्दा बढी मात्र फेला परेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालको लतसम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने धेरै किशोरकिशोरीले सकारात्मक अनुभवसमेत गरेको भन्दै राज्यका वकिलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको मेटाको तर्क छ। क्यालिफोर्निया र न्यूयोर्कसहित अमेरिकाका २९ राज्यले सन् २०२३ मा मेटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

ती राज्यहरूले मेटाले बालबालिकासम्बन्धी संघीय तथा राज्यका गोपनीयता कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। राज्यहरूले मेटासँग अर्बौँ डलर क्षतिपूर्ति माग गर्नुका साथै फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ‘लाइक’ संख्या देखाउने व्यवस्था हटाउन तथा प्रयोगकर्तालाई लगातार स्क्रोल गराइरहने प्रणालीमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्।

मुख्यबुँदा

नेपालमा झन्डै २८ प्रतिशत नागरिकले मिथ्या सूचना फेला पार्ने गरेको अध्ययन

मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालमा बढी फैलिने तथ्य

निर्वाचन लक्षित संगठित रूपमा मिथ्या सूचना फैलिँदै

मिथ्या सूचनाले जनमत प्रभावित पार्न सक्ने विज्ञको निष्कर्ष

मिडिया साक्षरता बढाउनुपर्नेमा जोड

काठमाण्डौमा दुई दिने सम्मेलन जारी

काठमाण्डौ, ११ माघ । काठमाण्डौमा मिथ्या सूचनाविरुद्धको सम्मेलन चलिरहेको छ। हिजोदेखि सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनमा विज्ञहरूले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी अनलाइन र अफलाइन माध्यमबाट राजनीतिक दलका समर्थक तथा विरोधीहरूले संगठित रूपमा मिथ्या सूचना फैलाउन थालेको बताएका छन्।

सम्मेलनमा प्रस्तुत देशव्यापी अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नेपालमा झन्डै २८ प्रतिशत नागरिकले मिथ्या सूचना फेला पार्ने गरेका छन्। अध्ययनले मिथ्या सूचना विशेषगरी फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा बढी देखिने र राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल (सिएमआर–नेपाल) को आयोजनामा भइरहेको सम्मेलनमा वक्ता तथा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अध्येताहरूले मिथ्या सूचनाले जनमत निर्माणमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि मिडिया साक्षरता बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशमा मिथ्या सूचनाको प्रभाव, मिथ्या सूचनाबारे जनताको दृष्टिकोण, जनकपुरका युवामा मिथ्या सूचनाको प्रभाव, मुस्लिम समुदायप्रति मिडियामा हुने गलत भाष्यसम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी पछिल्लो नवयुवक आन्दोलनमा डिस्कर्डको प्रभाव, समाचार कक्षमा एआईको प्रयोग, सुरक्षामा सूचना असन्तुलनको प्रभाव, समाचार शाखामा फ्याक्ट चेकिङ, पत्रकारिता शिक्षा र मिथ्या सूचना, मधेश प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसको असर, नेपालमा फ्याक्ट चेकको अवस्था तथा पत्रकारिताका विद्यार्थीमा मिडिया साक्षरतासम्बन्धी अध्ययनहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

एक सयभन्दा बढी सहभागी रहेको सम्मेलन आज समापन हुनेछ। आज मिथ्या सूचनाको प्रतिकार, त्यसमा मिडिया शिक्षाको भूमिका, मिथ्या सूचनाविरुद्ध मिडियाको जिम्मेवारी, जलवायु विषयमा मिथ्या सूचना तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दायित्वलगायत विषयमा छलफल गरिनुका साथै सामाजिक सञ्जालका सामग्री निर्माताहरूसम्बन्धी अध्ययनको नतिजा पनि प्रस्तुत गरिनेछ।

मुख्य बुँदा 

नेपालमा २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले अझै सूचीकरण नगरेको

सूचीकृत नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट मात्र सूचीकृत

टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ता प्रक्रियामा

सूचीकरण हुँदा प्रयोगकर्ता, कम्पनी र सरकार सबैलाई फाइदा

काठमाडाैं, २० भाद्र । नेपाल सरकारको कानून कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडइन, ह्वाट्सएप, स्न्यापच्याटलगायत २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले सूचीकरण प्रक्रिया पुरा नगरेको पाइएको छ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी पाँच प्लेटफर्म मात्र सूचीकरण भइसकेका छन्। टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ता प्रक्रियामा छन्। बाँकीले सूचीकरण नगरेसम्म नेपालभित्र निष्क्रिय गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्दा प्रयोगकर्ता, कम्पनी र सरकार सबैलाई फाइदा हुने बताइएको छ।

प्रयोगकर्ताले कन्टेन्ट क्रिएटरका रुपमा प्राप्त गर्दै आएको लाभमा कुनै समस्या नहुनेछ। कम्पनीका लागि लोकप्रियता बढ्ने, विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने र व्यापार विस्तारमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले व्यवस्थित नियमन गर्न, साइबर अपराधको अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न र कानूनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुने बताइएको छ।

सूचीकरण गर्नुपर्ने कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्नेछ। साथै आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने नियम छ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म सरकारले पाँच पटक सूचना जारी गरिसकेको भए पनि धेरै कम्पनीले बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

विगतमा टिकटकलाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेपछि मात्रै सूचीकरणमा आएको थियो। हाल टिकटकले पर्यटन, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।