- ८ भाद्र २०८३, सोमबार / Aug 24, 2026
मुख्य बुँदा
बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग संसद्मा उठ्यो
बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएपछि माग चर्कियो
सडक, सामाजिक सञ्जाल हुँदै संसद्सम्म मृत्युदण्डको बहस
पीडित पक्षसँग सरकारको तीनबुँदे सहमति
सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सात सदस्यीय न्याय सङ्कल्प समिति गठन प्रक्रिया
संविधानले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन निषेध गरेको कानुनमन्त्रीको भनाइ
बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई जीवित रहेसम्म आजीवन कारावासको व्यवस्था
कानुनविद्हरू अनुसन्धान र कार्यान्वयन प्रणाली सुधारमा जोड
काठमाडौँ, ८ भदाै । बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल हुँदै संसद्सम्म पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कार र हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बारामा तीन वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर मृत्युदण्डको माग चर्किएको हो । यसअघि भएका यस्तै जघन्य घटनालाई स्मरण गर्दै सांसदहरूले समयअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसदहरूले नेपालको संविधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मृत्युदण्डको व्यवस्था बाझिए पनि गम्भीर अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बाराको घटनापछि सडक प्रदर्शनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म दोषीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग बढेको छ । यही विषयलाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतमसहित पाँच जना मन्त्रीले मध्यरातमा पीडित पक्षसँग तीनबुँदे सहमति गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुझाव दिन सात सदस्यीय न्याय सङ्कल्प समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मृत्युदण्डको माग सडक, सामाजिक सञ्जाल र संसद्सम्म पुगेपछि कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताका कारण मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन कानुनी जटिलता रहेको उनको भनाइ छ । तर, कानुनका जानकारहरूले भने अपराध नियन्त्रणका लागि मृत्युदण्ड नै एकमात्र समाधान नभएको बताएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारपछि हत्या गर्ने कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म आजीवन कारावास हुने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । यसकारण समस्या कानुनमा तोकिएको सजायको अभावभन्दा पनि अनुसन्धान, अभियोजन र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुका साथै विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके बलात्कार तथा अन्य जघन्य अपराधका पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कानुनविद्हरूले विद्यमान सजायको व्यवस्था पर्याप्त रहेको तर प्रहरी अनुसन्धानमा दक्षता र संवेदनशीलताको कमी तथा सरकारी वकिलको भूमिकाप्रति देखिएको अविश्वास मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार अपराधपछि दोषी पत्ता लगाउने, प्रमाण सुरक्षित गर्ने, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा बलियो अभियोजन प्रस्तुत गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सके पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढ्छ ।
त्यसैले मृत्युदण्डको मागमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा प्रहरी अनुसन्धानलाई चुस्त, वैज्ञानिक र निष्पक्ष बनाउने तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
बाराको घटनापछि मृत्युदण्डको बहस फेरि तीव्र बनेसँगै अब संसद्, सरकार र कानुनविद्हरूबीच अपराध नियन्त्रणका लागि कस्तो कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
