भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट शुल्क उठाउने प्रस्ताव इरानी संसदमा स्वीकृत | नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता बनेकी बोहराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा | भारतीय कुखुरा र चल्लाको अवैध तस्करी रोक्न किसानको प्रदर्शन, माइतीघरमा उठ्यो कडा माग | बडीमालिकामा पूजा अर्चनाका लागि सरकारी टोली प्रस्थान, ४ हजार २०० मिटर उचाइमा फोरजी विस्तार | ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म चर्कियो आवाज | पाइलैपिच्छे होस्टेल, मनलाग्दी सञ्चालनले जोखिममा विद्यार्थी | प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन हर्क साम्पाङको माग | अमेरिकालाई साथ दिने देशलाई इरानको कडा चेतावनी ‘शत्रु मानिनेछ’ |

मुख्य बुँदा

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १४२ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमै मृत्यु।

साउनमा ४३ र भदौमा ९९ जनाको शव नेपाल ल्याइयो।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको खर्चमा ८३ शव नेपाल ल्याइएको।

गत वर्ष १०८६ शव विदेशबाट ल्याइएको तथ्यांक।

मृतक कामदारका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग।

अंगभंग तथा बिरामी श्रमिकलाई ७ लाखसम्म उपचार खर्च।

मृतक वा अशक्त श्रमिकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति सुविधा।

२६८ परिवारलाई दुई महिनामै आर्थिक सहयोग।

काठमाडौं, १५ असाेज । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जीवन गुमाएका नेपालीको संख्या लगातार बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउन र भदौमा वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका १४२ जनाको शव नेपाल ल्याइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।

साउनमा ४३ र भदौमा ९९ जनाको शव नेपाल ल्याइयो। ८३ शव बोर्डको खर्चमा र बाँकी सम्बन्धित कम्पनी तथा अन्य निकायको आर्थिक सहयोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुर्‍याइएको थियो। बोर्डले मृतकका शव घरसम्म नि:शुल्क ढुवानी गर्दै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १,०८६ जनाको शव विदेशबाट नेपाल ल्याइएको थियो भने ४८१ शव बोर्डले नै झिकाएको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका २६८ परिवारलाई दुई महिनामा आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो।

साउनमा १४२ र भदौमा १२६ परिवारले सहयोग पाए। मृतक कामदारका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ, अंगभंग वा विरामी कामदारलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च, तथा मृतक वा अशक्त कामदारका छोराछोरीलाई आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ।

बोर्डले मृतक वा अंगभंग भएका श्रमिकको परिवारले आर्थिक सहायता पाउन एक वर्षभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने र आवश्यक कागजात आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि यो तथ्यांकले जोखिम र चुनौतिलाई स्पष्ट देखाउँछ, र परिवार तथा समुदायमा भावनात्मक क्षति बढाउने काम गरिरहेको छ।