- ८ भाद्र २०८३, सोमबार / Aug 24, 2026
मुख्य बुँदा
काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्डविपरीत होस्टेल सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीको सुरक्षा जोखिममा
शंखमूलको होस्टेलमा विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि छात्रावास व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमनमा १८३ होस्टेल मात्रै मापदण्डअनुसार देखिए
उपत्यकामा १ हजार ५०० भन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा रहेको व्यवसायीको दाबी
होस्टेलमा सीसीटीभी, अग्निनियन्त्रण उपकरण, प्राथमिक उपचार र पर्याप्त शौचालय अनिवार्य
लागुऔषध, मादक पदार्थ तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध
जिल्ला प्रशासनले २१ बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दियो
अटेर गर्ने होस्टेल शिलबन्दी गर्ने प्रशासनको चेतावनी
काठमाडौँ, ८ भदाै । घरबाट टाढा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि होस्टेल सुरक्षित आश्रयस्थल हुनुपर्ने हो । तर काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय होस्टेलको संख्या बढ्दै गए पनि कतिपय होस्टेल मापदण्डविपरीत र लापरबाहीपूर्ण ढंगले सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको छ ।
होस्टेलमा समयमै खाना, सुरक्षित बसोबास, बिरामी हुँदा हेरचाह तथा अध्ययनका लागि सहज वातावरण पाइने विश्वासमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रावासमा राख्ने गर्छन् । तर केही होस्टेलमा लागुऔषधको प्रयोगदेखि विद्यार्थीबीच कुटपिट र ज्यानै जानेसम्मका घटना हुन थालेपछि छात्रावासको व्यवस्थापन र नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
शंखमूलस्थित भ्याली ब्वाइज होस्टेलमा भदौ ५ गते भएको घटनाले यो विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ । होस्टेलमै बस्दै आएका २२ वर्षीय वसन्त कालाथोकीको धारिलो हतियार प्रहारबाट मृत्यु भएपछि होस्टेलमा विद्यार्थीको सुरक्षा कति सुनिश्चित छ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
घटनामा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–३ घर भएका १८ वर्षीय शेखर यादव र २० वर्षीय प्रमित पटेल संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनापछि अभिभावकमा चिन्ता बढेको छ भने छात्रावास सञ्चालन र नियमनको विषय संसद्सम्म पुगेको छ ।
उपत्यकामा पाइलैपिच्छे होस्टेल
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा होस्टेल सञ्चालन भइरहेका छन् । तर सबै होस्टेल तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको अनुगमनबाट देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय होस्टेलमा विद्यार्थीमाथि मानवीय व्यवहार नभएको, यातना दिने गरेको तथा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको जनाएको छ ।
त्यस्तै कमजोर पूर्वाधार, सरसफाइको अभाव, खाना तथा खानेपानीको गुणस्तरमा समस्या, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी र छात्र तथा छात्राका लागि आवश्यक छुट्टाछुट्टै शौचालय, स्नानघर तथा सुत्ने कोठाको पर्याप्त व्यवस्था नभएको पाइएको प्रशासनको भनाइ छ ।
कतिपय छात्रावासमा लागुऔषधको दुरुपयोग, विद्यार्थीबीच झडप, अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालयको अभाव र मनोरञ्जनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा विद्यार्थीको समग्र वातावरण प्रभावित भइरहेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ ।
१८३ होस्टेल मात्रै मापदण्डअनुसार
काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमनपछि मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागबाट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन २९ गते कार्यवाहक प्रमुख एवं अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनबाट मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका होस्टेललाई शिक्षा विभागबाट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुगमन हुन बाँकी होस्टेलको हकमा वडाबाट अनुगमन गरी वडामै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले गत वैशाख १४ गतेदेखि पाँचवटा टोली बनाएर होस्टेलको अनुगमन गर्दै आएको छ । मापदण्डको पालना, सेवा, गुणस्तर र सुरक्षा अवस्थालाई ३०० पूर्णाङ्कका सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिएको छ ।
मापदण्ड पूरा गरेका होस्टेललाई सञ्चालन प्रक्रियामा ल्याउने, सुधार गर्न सकिने अवस्थाका होस्टेललाई सुधारको अवसर दिने र आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्नेलाई बन्द गर्ने लक्ष्य महानगरपालिकाले राखेको छ ।
होस्टेल व्यवसायी संघ नेपालका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दर्ता भएका करिब एक हजार र दर्ता नभएका करिब पाँच सय गरी १ हजार ५०० भन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा छन् । यी होस्टेलबाट करिब ५० देखि ५५ हजार विद्यार्थीले सेवा लिइरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
कस्तो हुनुपर्छ होस्टेल ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रावासलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ‘छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ जारी गरेको छ । मापदण्डअनुसार होस्टेलमा पर्याप्त शौचालय, भान्साघर, खानेपानी, विद्युत्, प्रत्येक विद्यार्थीका लागि पलङ, दराज तथा अध्ययन टेबलको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कोठा पर्याप्त फराकिलो र खुला हुनुका साथै पर्याप्त प्रकाश र हावा आवतजावत हुने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । सम्भावित आगलागी तथा अन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अग्निनियन्त्रण उपकरण र प्राथमिक उपचार सामग्रीसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोठा र शौचालयबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक १० जना विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । हुलदंगा वा अत्यधिक प्रदूषण हुने स्थानमा छात्रावास सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै होस्टेल सञ्चालन गर्दा भवन आमनेसामने हुन नहुने तथा कम्तीमा २०० मिटर दूरी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
होस्टेलभित्र मदिराजन्य पदार्थ, लागुऔषध तथा सूर्तिजन्य पदार्थको ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । विद्यार्थीका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले होस्टेल सञ्चालकको उमेरसम्बन्धी मापदण्डसमेत तोकिएको छ । तर, व्यवहारमा यी सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको अनुगमनबाट देखिएको छ ।
व्यवसायी भन्छन्– सबै होस्टेललाई एउटै नजरले नहेरौँ
होस्टेल व्यवसायी संघ नेपालले भने केही होस्टेलमा देखिएका कमजोरीका आधारमा सबै होस्टेल व्यवसायलाई एउटै नजरले हेर्न नहुने जनाएको छ । संघका महासचिव देवराज कँडेलले धेरै होस्टेल जिम्मेवार र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार दर्ता नभएका होस्टेलका कारण मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीसमेत समस्यामा परेका छन् ।
उनले महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर होस्टेलको अनुगमन भइरहेको बताए । ‘होस्टेल विद्यार्थीहरूको दोस्रो घरजस्तै हो । त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीलाई स्वस्थ खानपान र राम्रो व्यवहार दिनुपर्छ,’ कँडेलको भनाइ छ ।
उनले लामो समयदेखि करिब पाँच सय होस्टेल दर्ता हुन नसकेको गुनासोसमेत गरे । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनबीचको समन्वय अभावका कारण व्यवसायीहरू झुलिरहेको उनको दाबी छ ।
एक महिनाभित्र सुधार गर्न प्रशासनको निर्देशन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले होस्टेल सञ्चालकलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार २१ बुँदे व्यवस्था पालना नगर्ने होस्टेललाई बन्द तथा शिलबन्दी गरिनेछ ।
प्रशासनले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले जारी गरेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । विद्यार्थीलाई मानवीय व्यवहार गर्ने, सुरक्षित र मर्यादित वातावरण निर्माण गर्ने, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने तथा लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री वितरण रोक्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित निकायमा होस्टेल अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने, व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्ययन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरसफाइ कायम राख्नुपर्ने तथा खाद्यान्नको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका २१ बुँदे व्यवस्था लागू गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
एक महिनाभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने होस्टेलमाथि कारबाही हुने प्रशासनको चेतावनीपछि अब उपत्यकाका होस्टेल सञ्चालकले विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय सेवाका लागि तोकिएका मापदण्ड कति कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।
