बागमती । बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन यही पुसको तेस्रो साता बोलाउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर दबाबपछि प्रदेश सरकार बैठक आह्वानको तयारीमा जुटेको हो।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार पुसको तेस्रो साताभित्र प्रदेशसभा बैठक बस्ने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेशसभा भवनको सभाहल क्षतिग्रस्त भएकाले हालका लागि अस्थायी रूपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालय नजिकै रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहलबाट बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

“प्रदेशसभाको बैठक पुसको तेस्रो सातासम्ममा बस्ने गरी तयारी भइरहेको छ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “अहिले अस्थायी सभाहलमा फर्निचर, माइक जडानलगायत आवश्यक व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ, केही दिनमै पूरा हुन्छ।”

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार बैठक तयारीका विषयमा उपसभामुख तथा प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग नियमित छलफल गरिरहेका छन्। तयारी पूरा भएपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बैठक आह्वानका लागि पत्राचार गरिने सरकारको योजना छ।

केही दिनअघि प्रदेश मामिला समितिको पहलमा उपसभामुख, विभिन्न समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सचिवालयका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। सो बैठकले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले सरकार बैठक बोलाउन सकारात्मक रहेको बताए। “सरकारले बैठक बोलाउन तयारी गरिरहेको आश्वासन दिएको छ,” उनले भने, “छिट्टै प्रदेशसभाको बैठक बस्ने अपेक्षा गरेका छौँ।”

बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले भने तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएका छन्। बैठक नबोलाइए नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका नेताहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भेटेर प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन आग्रह गरिसकेका छन्।

यसैबीच, बागमती प्रदेशसभाको सभामुख पद विगत चार महिनादेखि रिक्त छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका सभामुख भुवनकुमार पाठकले गत असोज १ गते औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो।

रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले दाबी गर्दै आएका छन्। दुवै दलबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले यही मङ्सिर ३ गते रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। तर सभामुख चयनमा सहमति नहुँदा सरकारले नयाँ अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यही कारण सभामुखमा सहमति नजुटेसम्म बैठक नबोलाउने रणनीतिमा सरकार रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

हेटौंडा, १३ साउन । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद निर्णायक चरणमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव आज मंगलबार संसदीय दलको बैठकमार्फत टुंग्याउने तयारी भइरहेकाे छ । गत शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका २१ जना सांसदले लामालाई दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ जना सांसद छन् । दलको नेताबाट हटाउन १९ मतको आवश्यकता पर्छ, जुन संख्या प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले पूरा गरिसकेका छन् । इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको प्रस्तावले लामालाई राजनीतिक संकटमा पारेको छ । अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावनाअनुसार मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, कांग्रेसको जनतामाझ छवि कमजोर बनाएको र आन्तरिक समन्वय अभाव देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएकाले नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको तर्क गरिएको छ ।

प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्री- सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । लामाले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्दै सोही साँझ प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । सोमबार दिनभर छलफल चल्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबार बिहान १० बजे पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि राजन केसी, सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ र अन्य नेताहरूबीच सहमतिमा प्रस्ताव टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ । नेताहरूले लामाले स्वेच्छिक राजीनामा दिन सक्ने आशा गरेका छन्, तर यदि सहमति भएन भने मत विभाजनमार्फत प्रस्ताव टुंगोमा पुग्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । मुख्यमन्त्री लामाको पक्षले भने आर्थिक मामिलाका मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले दक्षिण कोरियाबाट फर्किन बाँकी रहेको,  प्रक्रियागत तयारी अपूरा भएको जस्ता कारण देखाउँदै छलफललाई केही ढिला गर्न खोजेको थियो । तर बानियाँ पक्ष सहमतिको निर्णय तुरुन्तै लिनुपर्ने अडानमा उभिएको छ ।

प्रदेशसभामा लामासँग हाल कति सांसदको समर्थन बाँकी छ भन्ने विषय अझै खुलिसकेको छैन । यदि उनले १९ वा बढी सांसदको समर्थन देखाउन सके भने उनी फेरि संसदीय दलको नेता कायम रहनेछन्, अन्यथा उनलाई हटाएर नयाँ नेता चयन गर्ने मार्ग खुल्नेछ । यो प्रस्तावका पछाडि गहिरो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ । बानियाँ र लामा बीच २०७९ पुसमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा लामा २१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने बानियाँ १६ मतमा सीमित भएका थिए । पहिलो कार्यकालभर बानियाँ दलको नेता भए पनि मुख्यमन्त्री बन्न सकेका थिएनन् । अहिले फेरि उनी नेतृत्वमा फर्कन चाहिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रस्ताव टुंग्याएपछि कांग्रेस गठबन्धनभित्रको सन्तुलन मिलाउँदै सरकारको पुनः गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।