काठमाडौँ, १७ बैशाख । सर्वोच्च अदालत ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको हो।

अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले विगतका आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हटाउन परमादेश जारी गरिएको जानकारी दिए। संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन) २०८१ लाई संविधानअनुसार ठहर गर्दै वैधानिक मानेको छ।

उक्त ऐनविरुद्ध दायर रिटमा मानव अधिकारको ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ भन्ने शब्द मात्र प्रयोग हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर अदालतले संशोधित प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ठहर गर्दै मान्यता दिएको छ।