काठमाडौं, ६ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन–२०८३ जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शन ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लागू हुने जनाएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार अब संस्थाका सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्दा नै उनीहरूको वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी विवरण स्पष्ट रूपमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउन स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन अनिवार्य गरिएको छ। समितिमा थप दुई जना सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार उक्त समितिले सीईओको योग्यता, संस्थाको पूँजी प्रतिफल, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा तथा कर्मचारीबीचको पारिश्रमिक अन्तरलाई आधार मानेर मात्र पारिश्रमिक सिफारिस गर्नेछ।

यो मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, सुशासन र पारिश्रमिक प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कास्की, २७ बैशाख । पोखरामा जग्गा धितो राखी किर्ते गरेर ५० लाख रुपैयाँ ऋण निकाल्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३० ढुङ्गेपाटन बस्ने ५२ वर्षीय मोहन बहादुर शाहीको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नं. २४४४ र २४४७ को जग्गा निजकै श्रीमती ४४ वर्षीया वन्ती शाही र सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका घर भई हाल पोखरा–१० बुद्धचोक बस्ने ४४ वर्षीय भद्र थापाले किर्ते गरी ऋण निकालेका हुन्।

उनीहरूले मोहनबहादुर शाहीको सहीछाप किर्ते गरी सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको तालचोक शाखाबाट ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो।

इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवा कास्कीबाट खटिएको टोलीले २०८३ वैशाख २५ गते शाही र थापालाई पक्राउ गरेको सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक हरी बहादुर वस्नेतले जानकारी दिए।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई कास्की जिल्ला अदालतबाट ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसूरमा पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाण्डौ, २९ भाद्र । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ। बैंकको उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम लगानी गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहभागिताका लागि आग्रह गरिएको हो।

केन्द्रीय बैंकले भोलि सोमबारसम्म निवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा एक अर्ब चार करोड, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकमा १९ करोड ५० लाख र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा छ करोड ५० लाख बराबरको रकम लगानी गर्नेछ।

बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम भएको र निष्क्रिय कर्जा सापटीको अनुपात आठ प्रतिशत तथा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। इच्छुक संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र ब्याजदर प्रस्ताव गरी आवेदन दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ।

काठमाडाै, १० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा फिर्ता गर्न व्यवसायीहरूलाई दुई वर्ष थप म्याद दिएको छ। यसअघि २०८२ असार मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने अब २०८४ असार मसान्तसम्म बाँकी कर्जा किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिनेछ।

यो कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण मानिने छैन। त्यसैगरी, निर्देशित कर्जाको समय सीमा पनि थप गर्दै बैंकहरूले कृषि र एमएसएमई क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम २०८५ असारसम्म लागू गरिएको छ।

यसले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई राहत मिल्ने र निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।