काठमाडौँ, २० साउन । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी गरेको छ।

सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, किसानको आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।

नीतिअनुसार आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषि उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

यसैगरी, जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, डिजिटल कृषि प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय ज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गरिनेछ। साथै आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले नयाँ कृषि नीतिमार्फत कृषि उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि, किसानको आम्दानीमा सुधार तथा कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।