- २५ भाद्र २०८३, बिहीबार / Sep 10, 2026
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सातवटा मुद्दा दायर।
१२१ जनाविरुद्ध करिब १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनामाथि अनुसन्धान तीव्र।
विभागमा चार अनुसन्धान शाखासहित कानुन, समन्वय र प्रहरी शाखा सक्रिय।
राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्तःशुल्क र मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता।
काठमाडौं, ८ साउन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सातवटा मुद्दा दायर गर्दै १२१ जनाविरुद्ध करिब १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ।
विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी प्राप्त सूचनालाई स्क्रिनिङ कमिटीमार्फत अध्ययन गरी आवश्यक ठहरिएमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाउने व्यवस्था रहेको छ।
विभागमा अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन चारवटा अनुसन्धान शाखाका साथै कानुन तथा परामर्श इकाई, प्रशासन तथा योजना शाखा, अनुसन्धान समन्वय शाखा र प्रहरी शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्तःशुल्क, व्यापारसम्बन्धी मनी लाउन्डरिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दै आएको छ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तहकिकातलाई थप प्रभावकारी तथा तीव्र बनाइएको छ। आर्थिक अपराध नियन्त्रण र अवैध सम्पत्तिमाथिको निगरानीलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अनुसन्धान प्रक्रिया निरन्तर सशक्त बनाइँदै लगिएको विभागले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन
माघ महिनामा मात्रै ८७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो
कुल लक्ष्यको ८१.६१ प्रतिशत मात्र प्रगति
भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्कमा सुधार
आयकर र गैर-कर राजस्वमा गिरावट
निकासी वृद्धि २०४ प्रतिशत नाघ्यो
काठमाडौँ, १ फागुन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ महिनासम्म कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार माघ २९ गतेसम्म उक्त राजस्व उठाइएको हो।
यो सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.४५ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर सात महिनाको अन्त्यसम्म लक्ष्यको ८१.६१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। यसले राजस्व परिचालनमा केही सुधार देखिए पनि लक्ष्य र वास्तविक सङ्कलनबीच उल्लेख्य खाडल कायम रहेको देखाउँछ।
सरकारले माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७९.३७ प्रतिशत हो।
यद्यपि, गत वर्षको सोही अवधिमा सङ्कलन भएको १ खर्ब २५ अर्ब ८५ करोड ७ लाख रुपैयाँ को तुलनामा यस वर्ष ७.५३ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। भन्सार अन्तर्गत पैठारीमा ७.४४ प्रतिशत र निकासीमा २०४.९३ प्रतिशत को उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिने भ्याटतर्फ ७.६३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भ्याट सङ्कलन भएको थियो। भ्याट अन्तर्गत उत्पादन, बिक्री र सेवामा ७.८० प्रतिशत तथा पैठारीमा ७.४२ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ।
अन्तःशुल्कतर्फ भने दोहोरो अंकको सुधार देखिएको छ। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ९५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष १०.८८ प्रतिशत वृद्धि भई १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारको लक्ष्य १ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो। आन्तरिक उत्पादनतर्फ १०.०५ प्रतिशत र पैठारीतर्फ १३.१४ प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयकरतर्फ भने गिरावट देखिएको छ। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ०.८१ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। आयकरको लक्ष्य २ खर्ब २० अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो।
त्यसैगरी, गैर-कर राजस्वतर्फ पनि गिरावट आएको छ। गत वर्ष ७७ अर्ब २१ करोड ३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष १५.८१ प्रतिशत घटेर ६५ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। गैर-कर राजस्वको लक्ष्य ८७ अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ थियो।
शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य साना शीर्षकमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। गत वर्ष २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ६१.०७ प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
विभागीय रूपमा हेर्दा भन्सार विभाग ले माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ८.०४ प्रतिशतले बढी हो। यस अवधिमा भन्सार विभागलाई ३ खर्ब ३२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लक्ष्य दिइएको थियो, जसको ८३.८४ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग ले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जसमा ४.२१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। विभागलाई दिइएको ३ खर्ब ९४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लक्ष्यको ८१.३६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
करिब २४० इ–कमर्स मात्र दर्ता, सयौँ अझै दर्ताबाहिर।
विदेशी विद्युतीय सेवा दिने २१ कम्पनी मात्र नेपालमा दर्ता।
३० लाखभन्दा कम कारोबारमा कर छुट भए पनि वास्तविक विवरण अस्पष्ट।
ई–कमर्स ऐनले विदेशी अनलाइन व्यापार समेट्न सकेन।
२०२४ मा डिजिटल सेवाको निर्यात ४१ करोड डलर, आयात २८ करोड डलर।
अनलाइन विज्ञापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन।
डिजिटल क्षेत्रलाई दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक।
काठमाडौँ, ३० पुस । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। वाणिज्य विभागका अनुसार नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका करिब २४० वटा इ–कमर्स व्यवसाय मात्र दर्ता भएका छन्।
दर्ताको प्रक्रियामा गएका करिब ७ सय व्यवसाय अझै सूचीकृत हुन सकेका छैनन् भने वैधानिक प्रक्रियामै नगएका कति व्यवसाय छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै सरकारी निकायसँग छैन। नेपालमा विद्युतीय सेवा दिने २१ वटा विदेशी कम्पनी मात्र दर्ता भएका छन्।
वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीलाई विद्युतीय सेवा कर छुट दिइए पनि कुन कम्पनीको कारोबार कति छ भन्ने स्पष्ट विवरण सरकारसँग छैन। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ ले नेपालभित्र हुने डिजिटल कारोबारलाई मात्र समेटेको छ। तर विदेशबाट हुने अनलाइन व्यापारलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्स साइटबाट खरिद भएका सामान नेपाल भित्रिँदा सही मूल्याङ्कन नहुने सम्भावनाबारे भन्सार विभाग स्वयंले स्वीकार गरेको छ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार हुलाक र कुरियरबाट आउने सामान भन्सार जाँचपास भएरै आउने दाबी गरिए पनि मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएको छ। अनलाइनमार्फत वस्तु मात्र होइन, सेवा कारोबार पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
विश्व व्यापार संगठनका अनुसार सन् २०२४ मा नेपालले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको निर्यात ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ भने आयात २८ करोड ३० लाख डलर मात्रै छ। यसले डिजिटल सेवामा नेपाल निर्यातमुखी बन्दै गएको देखाउँछ।
व्यवसायसँगै प्रचारप्रसारको शैली पनि बदलिएको छ। परम्परागत विज्ञापनभन्दा अनलाइन विज्ञापनको प्रयोग बढ्दो छ। तर अनलाइन विज्ञापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीका अनुसार अनलाइन विज्ञापन बजारको आकार कति छ र यसबाट राज्यले कति राजस्व गुमाइरहेको छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन नै भएको छैन।
चुनावी प्रचारसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेको छ। तर यस्तो प्रचार कानुनी दायराभित्र छ वा छैन भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भएको देखिँदैन। सरकारी अध्ययनहरूले डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई दर्ता, नियमन र अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
तीन महिनामा रु २ खर्ब १८ अर्ब बराबरका सामान आयात
गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशत (रु ३४ अर्ब २३ करोड) वृद्धि
पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र मेसिनरी मुख्य आयात वस्तु
भटमासको तेल, मलखाद, कपडा, र सवारी पार्टपुर्जाको आयात उच्च
वीरगञ्ज नाका नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका
पर्सा, २२ कार्तिक । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रु दुई खर्ब १८ अर्ब १० करोड मूल्य पर्ने को सामान आयात भएका छन् ।
गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयात १९ प्रतिशत वृद्धि अर्थात् रु ३४ अर्ब २३ करोड बढीका सामान आयात भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आवको तीन महिनाको अवधिमा भने रु एक खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान भित्रिएको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवको तीन महिनामा आयात ह्वात्तै बढेको जानकारी दिए। वीरगञ्ज नाका हुँदै तीन महिनामा रु ३८ अर्ब नौ करोड मूल्य पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । रु १९ अर्ब ८४ करोड मूल्य पर्ने फलाम तथा फलामबाट बनेका सामान आयात भएका छन् ।
सोही अवधिमा रु १५ अर्ब ५७ करोड मूल्य पर्ने मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात भएको छ । रु १४ अर्ब ८० करोड मूल्य पर्ने भटमासको कच्चा तेल आयात भएको छ । त्यस्तै रु १२ अर्ब ८१ करोड मूल्य पर्ने मलखाद आयात भएको छ । रु १२ अर्ब १६ करोड मूल्य पर्ने सबै प्रकारका कपडा आयात भएको छ ।
रु १२ अर्ब छ करोड मूल्य पर्ने इलेक्ट्रिक मेसिनरी, उपकरण र तीनका पार्टपुजा आयात भएका छन् । सोही अवधिमा रु १० अर्ब १२ करोड मूल्य पर्ने यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । रासस
मुस्ताङ, २० असाेज । मुस्ताङको लो–घेकेर दामोदर गाउँपालिका–२ घमी खोलामा अस्थायी ‘डाइभर्सन’ निर्माण भएपछि जोमसोम–कोरला सडकमार्ग हुँदै आउने ठूला मालवाहक ट्रकहरूको आवतजावत सहज भएको छ।
स्थायी पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा चीनबाट आयात भएका विद्युत् आयोजनाका उपकरणसहितका ठूला ‘ट्रक’ र ‘कन्टेनर’हरू भन्सारमै रोकिएका थिए। तर, आइतबार गाउँपालिका, सडक विभाग र स्थानीय व्यापारीहरूको समन्वयमा घमी खोलामा अस्थायी बाटो बनाएपछि ती सवारीहरू अब सहजै मुस्ताङ हुँदै बाहिरिन थालेका छन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टका अनुसार अहिले २०–३० टनसम्मका सामान बोकेका ठूला गाडीहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्ने बनाइएको छ। उनका अनुसार अस्थायी ‘डाइभर्सन’ बनेसँगै कोरला नाकाबाट आयात हुने भारी सामग्री ढुवानीमा सहजता आएको छ।
सन् २०७५ सालदेखि निर्माणाधीन घमी खोलाको स्थायी पुल करिब सात करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ। पुलको काम आगामी असारसम्म सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
भद्रपुर, ८ असोज । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा काँकरभिट्टा नाकाबाट २ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यहाँबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ र मट्टितेल आयात गरिएको छ ।
मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा आयात १० करोड ६१ लाख २८ हजार अर्थात ३.६० प्रतिशतले घटेको छ। तर पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व ०.५० प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख ३ हजारले बढेको छ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत साउन–भदौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
सो अवधिमा १६,३५२ किलोलिटर पेट्रोल (मूल्य १ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख), ९,०४ किलोलिटर डिजेल (८४ करोड ४२ लाख), ४,२३३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास (४० करोड ४९ लाख), १,४८८ किलोलिटर एटीएफ (१३ करोड २८ लाख) र २४८ किलोलिटर मट्टितेल (२ करोड २२ लाख) आयात भएको थियो।
पर्सा, १७ असार । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा छिमेकी मुलुक भारत हुँदै वीरगञ्ज नाकामा चार खर्ब ३४ अर्ब २६ करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान नेपाल भित्रिएका छन्। यो नाका हुँदै कुल आयातको ७६.८० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आयातित सामानको छ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार यो नाका हुँदै आयात–निर्यातको सबैभन्दा धेरै हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतसँग हुने गरेको छ। यो नाका हुँदै हुने वैदेशिक व्यापार भारतसँग धेरै जोडिएको छ। यो नाकामा भारतपछि धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने मुलुकमा अर्जेन्टिना पर्दछ।
चालु आवको ११ महिनामा अर्जेन्टिनाबाट ४६ अर्ब ७४ करोड मूल्यका वस्तु तथा सामान यहाँ भित्रिएका छन्। सो मुलुकबाट भित्रिएका सामानको हिस्सा भने ८.२७ प्रतिशत छ। त्यस्तै, छिमेकी मुलुक चीनबाट सोही अवधिमा २८ अर्ब ८६ करोडको वस्तु तथा सामान यहाँ भित्रिएका छन्। चीनबाट आयात हुनेको हिस्सा भने १.२२ प्रतिशत छ। चालु आवको ११ महिनामा ५० वटा मुलुकबाट वीरगञ्ज नाकामा पाँच खर्ब ६५ अर्ब ४२ करोड मूल्यका वस्तु तथा सामान आयात भएका छन्।
त्यसैगरी, वीरगञ्ज नाकाबाट चालु आवको ११ महिनामा ९१ अर्ब ५१ करोड मूल्यका वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको छ। यो नाका हुँदै ११ महिनामा ८६ अर्ब ९७ करोडका वस्तु तथा सामान भारत निर्यात भएको छ। भारत निर्यातको हिस्सा भने ९५. ०५ प्रतिशत छ।
यो नाका हुँदै सोही अवधिमा धेरै निर्यात हुने दोस्रो मुलुक अमेरिका रहेको छ। जहाँ कुल निर्यातको २।३८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १८ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान निर्यात भएको छ। त्यस्तै यो नाका हुँदै सोही अवधिमा ६८ करोडको वस्तु तथा सामान अफगानिस्तानमा पनिनिर्यात भएको छ । रासस
काठमाडाैं, १० असार । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा झापास्थित काँकडभिट्टा नाका हुँदै १८ अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको छ।
मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ (एभिएसन टरबाइन फ्युल) र मट्टितेल जस्ता पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट भित्र्याइएको हो।
गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ५.६० प्रतिशतले गिरावट आएको कार्यालयले जनाएकाे छ । यद्यपि, आयात घटे पनि त्यसबाट संकलित राजस्व भने ५.७० प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ७८ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
भन्सार तथ्याङ्क अनुसार:
पेट्रोल: ९३ हजार ८२४ किलोलिटर आयात, मूल्य ८ अर्ब ११ करोड ५९ लाख
डिजेल: ६८ हजार ८२० किलोलिटर आयात, मूल्य ६ अर्ब २६ करोड ७१ लाख
एलपी ग्यास: २३ हजार ४३८ मेट्रिक टन, मूल्य २ अर्ब ५९ करोड
एटीएफ: ६ हजार ७०८ किलोलिटर, मूल्य ६१ करोड २० लाख
मट्टितेल: २ हजार ५२० किलोलिटर, मूल्य २२ करोड ७१ लाख
पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमा केही कमी आए पनि मूल्यवृद्धिका कारण राजस्व संकलन भने बढेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।