काठमाडौँ, १४ पुष । मधेश केन्द्रित मुख्य दुई राजनीतिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) बीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ ।

हिजो जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमति पत्रमा दुवै पार्टीका पदाधिकारीहरूको बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्ने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ ।

संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय लगायत अग्रगामी परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अझ मजबुत बनाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न पार्टी एकीकरण आवश्यक ठहर गरिएको सहमति पत्रमा जनाइएको छ । पार्टी एकताले मधेश केन्द्रित राजनीति थप सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ८ भाद्र । नौ वर्षअघि नै सुरु गरिएको प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिने भएको छ । तर यसको कार्यान्वयन सजिलो हुने देखिएको छैन ।

सरकारी तयारी अपूरा भएको भन्दै अहिले नै यसको सफलतामा शंका गरिएको छ । आइतबारको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार, २०७२ सालदेखि सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स सेवा जस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि नागरिकले लामो समयसम्म सास्ती भोग्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अहिले पनि ३० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन बाँकी छ । यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशमा माग भए पनि नम्बर प्लेट काठमाडौँमै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले लामो प्रक्रिया र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै तयारी पुरा नभएको विभागले जनाएको छ भने हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगञ्ज र पोखराका कार्यालयलाई मात्र तयारी अवस्थामा रहेको भनिएको छ ।

काठमाडौँमा दुईपाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र परीक्षण कार्यालय टेकुमा मात्र सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई थप कठिनाइ हुने सम्भावना छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको तयारी कमजोर भएको र यसमा ठूला बिचौलियाको चलखेल देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो विरोध इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग होइन, सरकारको काम गर्ने तरिकासँग हो । कर असुल्नकै लागि अनिवार्य गरेर जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ ।”

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच तालमेलको अभावले पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने सम्भावना व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । साथै नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर प्रयोग भएकाले यसलाई लागू गर्न नहुने भन्ने आवाज पनि बढ्दै गएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने सूचना सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउने सबै सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

भक्तपुर, ६ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा संघीय सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारको खाँचो रहेकाे बताउनुभएकाे छ । शुत्रफबार भक्तपुर नगरपालिकाको अठारौँ नगरसभाकाे उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरेर स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार दिनुपर्ने बताउँनुभयाे ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई एकाइको रूपमा व्यवहार गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्न संघ सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौं उपत्यकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सके राष्ट्रकै समृद्धिमा टेवा पुग्ने धारणा व्यक्त गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणाको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष नीति आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद सुवालले विद्यालयमा बालबालिकाको पोषणबारे कक्षा सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सांसद सुवालले न्यायालय र प्रमुख सरकारी निकायमा निष्पक्षता कायम गर्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँनुभयाे ।

साथै, भक्तपुर नपाद्वारा सञ्चालित ख्वप विश्वविद्यालयलाई शहरी विश्वविद्यालयको रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउनुपर्ने विषय संसदमा उठाइरहेको उल्लेख गर्दै कक्षा ९ र १० मा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, स्वास्थ्य, कानुनी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र नेपालभाषा विषय समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।

नगरसभामा प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भक्तपुरलाई ज्ञान, विज्ञान र संस्कृतिको केन्द्र बनाउने तथा पर्यटकीय, शैक्षिक, र समावेशी नगरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयाे । 

बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईं र सृजना सैंजुले पनि नगरपालिकाको कार्यशैली, पारदर्शिता र नवीन सोचको प्रशंसा गर्दै संघीय ढाँचा अझ सुदृढ गर्न केन्द्र र प्रदेशको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले लक्ष्मीनरसिंह मन्दिर पुनर्निर्माण र अरनिको सभाभवन निर्माणजस्ता योजनाहरूको प्रगति प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष सेवा प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत थप चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे ।

जिल्ला प्रशासन प्रमुख गोपालप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकार जनतासँग नजिकको, उत्तरदायी निकाय भएको र त्यसलाई मजबुत बनाउन तीन तहबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउँनुभयाे ।

ख्वप अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. मजेशप्रताप मल्लले सिटी स्क्यान सेवा आगामी वर्षदेखि सुरु हुने जनाउँदै अस्पतालको सेवा जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे ।

ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य ई. सुनिल दुवालले हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन भइसकेको र विश्वविद्यालयस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको जानकारी गराउँनुभयाे ।  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भट्टराईले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो भने वडा नं. ९ का अध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्वले पनि मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो।

भक्तपुर, ६ असार । भक्तपुर नगरपालिकाको १८औं नगरसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। नगर प्रमुख इन्जिनियर सुनिल प्रजापतिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार पारिएको १२२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगरपालिका समग्रमा आत्मनिर्भर, शिक्षित, समृद्ध र संस्कृतिपूर्ण नगर बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयाे ।

सभामा नगर प्रमुख प्रजापतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, कृषि, पर्यटन, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, सहकारी, खानेपानी, युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने र सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा ठोस योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयाे ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक क्षेत्रमै मात्र २४ बुँदे विस्तृत कार्यक्रम, सीटी स्क्यान, डायलासिस सेवा थप्ने, सम्पदा पुनःनिर्माण, खेलकुद पूर्वाधार विस्तार, जैविक कृषि प्रवर्द्धन, पर्यटकीय गन्तव्य विकास, सहकारी सशक्तीकरण, प्लास्टिक न्यूनीकरण, माटो जोडाइको घरमा प्रोत्साहनजस्ता उल्लेखनीय योजना समावेश छन्।

नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुरलाई देशकै नमुना नगरका रूपमा विकास गर्न जनताको साथ, सहयोग र सुझाव अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नगर सभासदहरूलाई आग्रह गर्नुभयाे ।

प्रमुख बुँदाहरू:

• ख्वप अस्पतालमा सीटी स्क्यान, डायलासिस सेवा सुरु गरिने

• सम्पदा संरक्षणमा ‘एक विद्यालय, एक सम्पदा सरसफाई’ नीति

• पर्यटक लक्षित ‘कोसेली घर’, विद्युतीय सवारी साधन र सूचना केन्द्र

• युवा उद्यमशीलता, सीपमूलक तालिम र शैक्षिक ऋणका कार्यक्रम

• खेलकुद प्रशिक्षकको स्वास्थ्य बीमा, खेल मैदान स्तरीकरण

• सहकारीमार्फत होम स्टे, सामाजिक सेवा साझेदारी

• प्लास्टिक न्यूनीकरण, ग्रीन बेल्ट विस्तार, जल संरक्षण

• भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणाका लागि सरकारसँग पहल

• सम्पदाको पुनर्निर्माणमा जनसहभागिता र वडास्तरीय बजेट

• घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई मेला र प्रचारमा जोड दिने ।

नगर प्रमुख प्रजापतिले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी पूर्ण स्वायत्त नगरको अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै संघीयतालाई मूर्तरूप दिन स्थानीय तहको अधिकार र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयाे ।

काठमाडौं, २८ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दस महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो खर्च उनीहरूले आफैंले संकलन गरेकाे स्रोतमा भन्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा बाँडफाँड राजस्वमा बढी निर्भर रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, प्रदेश सरकारहरूले कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको स्रोत परिचालन गरेका छन्। यसमध्ये अधिकांश (७५ प्रतिशतभन्दा बढी) संघीय सरकारले अनुदान तथा बाँडफाँडमार्फत उपलब्ध गराएको हो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई ६० अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान, २५ अर्ब ८४ करोड सशर्त अनुदान र ६ अर्ब २० करोड पूर्वाधार समपूरक अनुदान प्रदान गरेको छ।

यो रकम नै प्रदेशको कुल स्रोतको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने देखिन्छ। यसले प्रदेश सरकारहरू आफ्नै राजस्व प्रणालीमा अझै आत्मनिर्भर बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

प्रदेश सरकारहरूले अन्य स्रोतबाट संकलन गरेको ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र आफ्नै प्रयासबाट उठाइएको हो। बाँकी सबै रकम संघीय सरकारबाट बाँडफाँड भएको हो- चाहे त्यो विभाज्य कोषबाट होस् वा अनुदानमार्फत। यसले ‘संघीयता’को मर्म अनुसार प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तता अझै सुदृढ हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ।

गत वैशाख मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खाताहरूमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद मौज्दात देखिएको छ। जब कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यही अवधिमा कुल ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

पुँजीगत खर्च भने सधैँझैँ न्यून देखिन्छ-कुलमध्ये एक खर्ब २० अर्ब मात्र। यसले योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेटको खर्च क्षमताको कमजोरी र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा असक्षमता झल्काउँछ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू आफ्नै आम्दानीमा भर पर्न नसक्नु गम्भीर नीति निर्माणको प्रश्न हो। प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिइएको भए तापनि अहिलेसम्म उनीहरू संघकै काखमा टेकेर हिँड्न विवश देखिन्छन्। यसले ‘संघीयताको सशक्तीकरण’मा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।