मुख्य बुँदा 

१५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन।

१०० दिन बित्दा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीको स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेन।

होल्डिङ सेन्टरको अवस्था अमानवीय रहेको आन्दोलनकारीको आरोप।

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रभावित भएको दाबी।

२,६०८ परिवारको निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न माग।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी।

काठमाडौँ, १९ साउन । भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले सरकारको १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।

संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास तथा भूमिसम्बन्धी अधिकार अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग तत्काल समाधानको माग गरेका हुन्।

प्रदर्शनकारीका अनुसार वैशाख १२ गते विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर करिब १०० दिन बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्थापन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै हजारौँ परिवार अझै अस्थायी बसोबास र होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताए।

उनका अनुसार उठिबासका कारण हजारौँ परिवार आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष वीणा बुद्धाचार्यले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर समस्या भोगिरहेको बताइन्। केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावले व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका सल्लाहकार दलमर्दन कामीले होल्डिङ सेन्टरको अवस्था अमानवीय रहेको दाबी गर्दै एकै कोठामा धेरै परिवार बस्न बाध्य भएको, पर्याप्त गोपनीयता तथा आधारभूत सुविधा नपाएको आरोप लगाए।

प्रदर्शनकारीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता तत्काल पूरा गर्न, टोकन प्राप्त २ हजार ६ सय ८ परिवारको निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न, बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा पुनः उठिबास नहुने गरी स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको भू–स्वामित्वसहितको आवास अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। साथै, चाडपर्वपछि देशभरका सुकुम्बासीलाई काठमाडौँमा उतारेर थप सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीसमेत रहेको बताएका छन्।

मुख्य बुँदा

खाना वितरण रोकिएको भन्दै खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा विरोध।

सुकुमवासीका अनुसार सोमबार साँझदेखि खाना उपलब्ध भएन।

९९ परिवारका २०७ जना होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन्।

विरोधपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन।

बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका बढी प्रभावित भएको गुनासो।

काठमाडौं, २३ असार। सरकारले खाना उपलब्ध नगराएको भन्दै भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखिएका सुकुमवासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीका अनुसार सोमबार साँझदेखि खाना वितरण रोकिएपछि उनीहरू रातभर भोकै बस्न बाध्य भएका हुन्। समस्या समाधान नभएपछि मंगलबार बिहानदेखि उनीहरूले विरोध सुरु गरेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एक सुकुमवासीले सोमबार साँझदेखि खाना नपाएको र रातभर भोकै बस्नुपरेको बताए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले पनि सोमबार बिहानसम्म खाना पाए पनि त्यसपछि वितरण रोकिएको जानकारी दिए।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार २४ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। सुकुमवासीहरूले सरकारले आफूहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा बस्न दिएको अवधिभर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार खाना अभावका कारण विशेषगरी बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीले समेत खाना नपाउँदा औषधि खान नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले गत वैशाखमा बागमती र मनोहरा नदी किनारका बस्ती हटाएर प्रभावित परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा हाल ९९ परिवारका २०७ जना बसोबास गरिरहेका छन्।

विरोध प्रदर्शन सुरु भएपछि सम्भावित सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले होल्डिङ सेन्टर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।

काठमाण्डौ, ९ जेठ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको पठनपाठन तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समिति सभापति हरि ढकालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घ रोगीको यथार्थ पहिचान गरी नियमित उपचारको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै यसबारे गरिएको कार्य प्रगतिबारे एक हप्ताभित्र समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।

त्यस्तै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तर विभिन्न रोजगारीमा संलग्न सुकुम्वासीलाई रोजगारी निरन्तरता दिन सहज हुने गरी पायक पर्ने स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारलाई पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनका बेला खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको बिमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको छ। समितिका अनुसार यी निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रगति विवरण नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौं, १ जेठ । नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको १९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको सरकार अहिले वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी छुट्याउने ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामै अलमलिएको देखिएको छ ।

गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको उचित बसोबासको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिएको थियो । त्यसपछि वैशाख १२ गते बिहानदेखि नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो । प्रशासनले हटाइएका परिवारलाई सरकारले तोकेका न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएका स्थानमा राखिने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीहरू अझै अनिश्चिततामै छन् । थापाथलीबाट विस्थापित गीता लामाले होल्डिङ सेन्टरमा खान–बस्नको समस्या नभए पनि भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको बताइन् । उनका अनुसार परिवारको रोजीरोटी संकटमा परेको छ भने श्रीमान्को उपचार र छोरीको अध्ययनबारे समेत चिन्ता बढेको छ । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीविका चलाउँदै आएकी उनी कीर्तिपुर पुगेपछि कामबाट टाढिएकी छन् ।

‘१५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छौं भनिएको थियो, तर अहिले १९ दिन पुगिसक्दा पनि केही टुंगो छैन,’ उनले भनिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा हाल १७२ जना सुकुमवासी राखिएका छन् । केही परिवारलाई बनेपा, खरिपाटी, बालाजु र चन्द्रागिरिका अस्थायी केन्द्रमा पनि राखिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । सरकारले अहिले सुकुमवासीको भेरिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा तीन महिनासम्म घरभाडा उपलब्ध गराएर अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार वास्तविक भूमिहीन पहिचान भएपछि मात्रै दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गरिनेछ । केही विकल्प नभएका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्लामै भूमि उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले स्क्रिनिङ प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको दाबी पनि गरेको छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बस तथा सुत्केरी महिलाका लागि पोषण व्यवस्थासमेत मिलाइएको जनाएको छ । यद्यपि, विस्थापित परिवारहरू भने अझै अन्योल र असुरक्षाबीच दिन बिताउन बाध्य छन् ।

मुख्य बुँदा

सुकुमवासीलाई लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार भाडा दिने तयारी

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनको ‘स्क्रिनिङ’ जारी

फास्ट ट्रयाकमार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य

बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था

संसदीय समितिद्वारा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ३१ बैशाख । सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।

सरकारका अनुसार हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया चलिरहेको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय ले यस योजनाका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।