- १९ श्रावण २०८३, मंगलवार / Aug 4, 2026
मुख्य बुँदा
जनकपुरधाममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र धार्मिक सङ्घसंस्थाबीच वार्ता।
आन्दोलनकारीले १३ बुँदे र ६ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरे।
आन्दोलनकारीले गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास व्यक्त गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिए।
वार्तामा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामा जोड।
सहमतिसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज भने सार्वजनिक भएको छैन।
तराई–मधेशमा साम्प्रदायिक तनाव समाधानका लागि संवादलाई प्राथमिकता।
जनकपुरधाम, १९ साउन । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव समाधानका लागि जनकपुरधाममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ।
वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको निर्देशनमा तराई–मधेश पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले विभिन्न पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै जनकपुरधाममा पनि धार्मिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्नुभएको थियो। वार्तापछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाएको छ।
वार्ताका क्रममा संयुक्त हिन्दु मोर्चाअन्तर्गत हिन्दु सम्राट सेना, विश्व हिन्दु परिषद्, राष्ट्रिय बजरंग दल, राष्ट्रिय एकता दललगायतका प्रतिनिधिले १३ बुँदे मागपत्र तथा अर्को समूहले ६ बुँदे मागपत्र गृहमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
आन्दोलनकारी पक्षका अनुसार मागपत्रको मुख्य विषय नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका विषयमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको थियो। वार्तामा सहभागी केही प्रतिनिधिले गृहमन्त्रीले उक्त विषयमा निश्चित समयसीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको दाबी गरेका छन्।
विश्व हिन्दु परिषद्का अध्यक्ष सन्तोष साहले गृहमन्त्रीले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विश्वास दिलाएको र त्यसैका आधारमा आन्दोलन फिर्ता लिइएको बताउनुभएको छ। हिन्दु सम्राट सेनाका वार्ता समिति सदस्य सन्नी भगतले पनि पहिलो पटक उच्चस्तरीय सरकारी टोलीसँग लामो छलफल भएको र आफ्ना मागबारे सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको दाबी गर्नुभएको छ।
शनिबार बिहानदेखि रातिसम्म चलेको वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले सबै पक्षका धारणा ध्यानपूर्वक सुनेर सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र शान्ति कायम राख्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
यद्यपि, वार्ताबाट भएको भनिएको सहमति वा प्रतिबद्धतासम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारी पक्षले पनि वार्ताको विस्तृत विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
