- १९ श्रावण २०८३, मंगलवार / Aug 4, 2026
मुख्य बुँदा
१५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन।
१०० दिन बित्दा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीको स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेन।
होल्डिङ सेन्टरको अवस्था अमानवीय रहेको आन्दोलनकारीको आरोप।
बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रभावित भएको दाबी।
२,६०८ परिवारको निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न माग।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी।
काठमाडौँ, १९ साउन । भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले सरकारको १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास तथा भूमिसम्बन्धी अधिकार अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग तत्काल समाधानको माग गरेका हुन्।
प्रदर्शनकारीका अनुसार वैशाख १२ गते विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर करिब १०० दिन बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्थापन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै हजारौँ परिवार अझै अस्थायी बसोबास र होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताए।
उनका अनुसार उठिबासका कारण हजारौँ परिवार आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष वीणा बुद्धाचार्यले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर समस्या भोगिरहेको बताइन्। केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावले व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका सल्लाहकार दलमर्दन कामीले होल्डिङ सेन्टरको अवस्था अमानवीय रहेको दाबी गर्दै एकै कोठामा धेरै परिवार बस्न बाध्य भएको, पर्याप्त गोपनीयता तथा आधारभूत सुविधा नपाएको आरोप लगाए।
प्रदर्शनकारीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता तत्काल पूरा गर्न, टोकन प्राप्त २ हजार ६ सय ८ परिवारको निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न, बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा पुनः उठिबास नहुने गरी स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको भू–स्वामित्वसहितको आवास अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। साथै, चाडपर्वपछि देशभरका सुकुम्बासीलाई काठमाडौँमा उतारेर थप सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीसमेत रहेको बताएका छन्।
