- ५ आश्विन २०८३, सोमबार / Sep 21, 2026
मुख्य बुँदा
६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि अन्य प्रमुख पद रिक्त।
डिन, रजिष्ट्रार, रेक्टर, शिक्षाध्यक्ष र निर्देशक नहुँदा प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम प्रभावित।
कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र सिनेट बैठक सञ्चालनमा समस्या।
नीति, बजेट, अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित।
उपकुलपति छनोट खुला प्रक्रियाबाट भए पनि अन्य पदाधिकारी नियुक्ति बाँकी।
शीघ्र पदपूर्तिको माग बढ्दै।
काठमाडौँ, १९ साउन । देशभरका छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त भइसके पनि डिन, रजिष्ट्रार, रेक्टर, शिक्षाध्यक्ष तथा निर्देशकलगायतका प्रमुख पदाधिकारी अझै नियुक्त नहुँदा शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य प्रभावित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति वालेन्द्र (बालेन) शाहले गत असार २४ गते विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गरे पनि अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन। यसका कारण कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा सिनेट बैठक सञ्चालनमा समस्या देखिएको सम्बन्धित प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
रजिष्ट्रार मातहत आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य, रेक्टर र डिन मातहत शैक्षिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यक्रम तथा निर्देशक मातहत अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी रहने भएकाले यी पद रिक्त हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ।
हाल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन्। तर अधिकांश प्रतिष्ठानमा रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, डिन, रेक्टर तथा निर्देशक पद रिक्त छन्।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी निरज पोख्रेलका अनुसार दैनिक प्रशासनिक काममा ठूलो असर नपरे पनि कार्यकारी समिति र सिनेट बैठक सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ। प्रतिष्ठान ऐनअनुसार यी पदाधिकारी परिषद् तथा कार्यकारी समितिका अनिवार्य सदस्य हुने व्यवस्था छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि यस्तै अवस्था रहेको छ। पदाधिकारी अभावका कारण नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, वार्षिक बजेट पारित गर्ने, शैक्षिक तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नियम तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन्।
यसअघि सरकारले उपकुलपति नियुक्तिका लागि ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ लागू गर्दै खुला तथा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको थियो। तर उपकुलपतिपछि अन्य आवश्यक पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यी प्रतिष्ठानमा आवश्यक पदाधिकारीको शीघ्र नियुक्ति गरी शैक्षिक, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
