- ५ आश्विन २०८३, सोमबार / Sep 21, 2026
हिरासत, कारागार र बाल सुधार गृह सुधारको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट।
स्वास्थ्य परीक्षण र ‘सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल’ लागू गर्न माग।
सन् २०२१–२०२५ बीच हिरासतमा २१ र कारागारमा २७५ जनाको मृत्यु भएको दाबी।
‘मिनेसोटा प्रोटोकल’ अनुसार स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र गठनको माग।
स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा र डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्न आग्रह।
काठमाडौं, १८ साउन । नेपालका कारागार, प्रहरी हिरासत तथा बाल सुधार गृहहरूको अवस्था सुधार गर्न र त्यहाँ हुने शङ्कास्पद मृत्यु रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले सोमबार दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि हिरासत, कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका सबै व्यक्तिको विशेषज्ञ चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्यका लागि ‘सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल’ लागू, तथा बालबालिकामाथि बल प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदकले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यकै हुने जिकिर गरेका छन्। हिरासत वा कारागारमा हुने कुनै पनि शङ्कास्पद मृत्यु वा यातनाको घटनालाई ‘Accountability Event’ का रूपमा लिएर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा इन्सेक लगायतका विभिन्न स्रोतको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म प्रहरी हिरासतमा २१ जना तथा कारागारमा २७५ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश मृत्यु शङ्कास्पद रहेको र राज्यले प्राकृतिक कारण देखाएर पन्छिने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
यसैगरी, कैदीबन्दी, थुनुवा र बाल सुधार गृहका बालबालिकाका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था, उपचारको अभाव वा कारागारको कमजोर अवस्थाका कारण मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
रिटमा कारागारभित्र कैदीमध्येबाट नाइके र चौकीदार नियुक्त गर्ने प्रथा खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले कारागारभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र बनेर कमजोर तथा सीमान्तकृत कैदीमाथि शोषण हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
यस्तै, हिरासत वा कारागारमा हुने मृत्युको छानबिन ‘मिनेसोटा प्रोटोकल’ अनुरूप स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्रमार्फत गर्न, पोस्टमार्टमको भिडियो रेकर्डिङ अनिवार्य गर्न तथा देशभरका कारागार र हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको उमेर, लिङ्ग, स्वास्थ्य अवस्था र कानुनी विवरण समेटिएको एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
