मुख्य बुँदा 

कञ्चनपुरमा मुक्त हलियाको पुनः स्थापनाको काम सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि अलपत्र।

‘क’ श्रेणीका १६१ जना हलियालाई घर र जग्गा दिने कार्य रोकिएको।

‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका ७२३ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्।

धेरै परिवार अझै झोपडीमै असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि बजेट र व्यवस्थापनको कमीले पुनः स्थापना प्रक्रिया ठप्प।

कञ्चनपुर, २१ कार्तिक। कञ्चनपुरमा मुक्त हलियाको पुनः स्थापनाको कार्य अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको सात वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पुनः स्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको हो ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहारले हलिया पुनः स्थापन समस्या समाधान समिति रहँदा पुनः स्थापनाको कार्य अगाडि बढेको भए पनि २०७६ सालमा सो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि कार्य ठप्प भएको बताए ।

“स्थानीय तहले ‘क’ श्रेणीका एक सय ६१ जना मुक्त हलियालाई घर निर्माणसँगै जग्गा खरिद गरी पुनः स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो”, उनले भने, “तर त्यसै समयमा कोरोना महामारीका कारण काम रोकियो, केन्द्रले पठाएको रकम पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फिर्ता भयो, त्यसपछि बजेट नै विनियोजन भएन ।”

अध्यक्ष लुहारका अनुसार ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका सात सय २३ जना मुक्त हलियाले पहिलो किस्ताबापतको रकम त पाए, तर दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । घर मर्मतका लागि रकम नपाउँदा धेरै हलिया परिवार अझै पनि असुरक्षित रूपमा झोपडीमै बस्न बाध्य छन् ।

“मन्त्रालयबाट रकम पठाउने कार्य रोकिएपछि पुनः स्थापनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ”, उनले भने, “मुक्त हलिया अझै पनि कठिन जीवन बिताइरहेका छन् ।”

मुक्त हलिया अगुवा अन्तराम वडाका अनुसार पुनः स्थापन गरिएका एक हजार आठ सय ३० परिवारमध्ये केही रोजगारीको अभावका कारण बस्ती छाडेर भारततर्फ पलायन भएका छन् । “कतिपयले घरमै ताला लगाएर भारत गएका छन् भने केही परिवारमा महिला, बालबालिका र वृद्धहरू मात्र बाँकी छन्”, उनले भने ।

हाल कञ्चनपुरमा एक हजार ९९१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । जसमा ‘क’ श्रेणीका तीन सय ९४, ‘ख’ श्रेणीका सात सय ९९, ‘ग’ श्रेणीका ६४ र घ’ श्रेणीका सात सय ३४ जना रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका दार्चुला र बझाङ जिल्लामा मात्र पुनः स्थापनाको कार्य पूरा भए पनि अन्य जिल्लामा भने यो प्रक्रिया अझै अधुरो रहेको मुक्त हलिया समाजले जनाएको छ । रासस

मुख्य बुँदा

चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ लाख ७१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातको बोलपत्र

किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने तयारी

आयातका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनद्वारा आपूर्ति

हिउँदे खेतीका लागि पर्याप्त मल मौज्दात

काठमाडौं, ३ कात्तिक। चालु आर्थिक बर्षका लागि जम्मा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म चार लाख ७१ हजार तीन सय मेट्रिक टन बराबरको बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

किसानलाई सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको स्पष्ट पारेको छ । रासायनिक मल आयातका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, गत असोज मसान्तसम्म एक लाख ९४ हजार ८५ मेट्रिकटन मल आपूर्तिको चरणमा छ ।

त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीको यूरिया ३३ हजार ३३८ मेट्रिकटन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ५७ हजार ६७० मेट्रिकटन बराबर छ । कृषि सामग्री कम्पनीले यूरिया, डिएपीसमेत गरी जम्मा एक लाख १५ हजार ४०५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ७८ हजार ६८० मेट्रिक टन बराबरको मल आपूर्ति गरेको छ ।

मन्त्रात्रलयका अनुसार, हाल एक लाख आठ हजार ९०८ मेट्रिक टन मल भने मौज्दात छ । त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीमा डिएपी, यूरिया, पोटास समेत गरी कूल ६३ हजार आठ सय मेट्रिक टन र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा ४५ हजार १०८ मेट्रिक टन बराबर रासायनिक मल मौज्दात छ ।

हिउँदे खेतीलाई पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म एक लाख ३२ हजार ८०७ मेट्रिक टन मल बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, १ कार्तिक। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले कुल बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। कार्यालयका विवरण अनुसार,

चालु खर्च शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख, पुँजीगत खर्चमा चार दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख, र वित्तीय व्यवस्थामा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् रु ८८ अर्ब ६० करोड बराबर खर्च भएको छ।

यसै अवधिमा सरकारले राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र उठाएको छ। राजस्व लक्ष्य रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख मध्ये हालसम्म रु दुई खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७९ लाख संकलन भएको छ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ सरकारले यो अवधिसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८३ प्रतिशत, अर्थात् रु दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड १४ लाख असुली गरेको छ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ भने रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म तीन दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ७२ लाख प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

एजेन्सी । अमेरिकामा मध्यरात बजेसँगै कंग्रेसले कोषसम्बन्धी अस्थायी उपाय पारित गर्न असफल भएपछि संघीय सरकार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको छ। सिएनएनका अनुसार ‘अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’। सन् २०१९ पछि यो पहिलो सरकारी बन्द हो।

दुवै पार्टीका नेताहरूबीच दोषारोपको खेल चलेको छ। रिपब्लिकनहरूले हालको कोषलाई अझ सात हप्तासम्म विस्तार गर्न डेमोक्रेटहरूको सहमति आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् भने डेमोक्रेटहरूले आवश्यक सहुलियत बिना सिनेटमा कुनै कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रीज र चक शुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई दोषारोपण गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “महिनौँसम्म जनताको जीवन कठिन र महँगो बनाएपछि, डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले अब संघीय सरकार बन्द गराएका छन्, किनभने उहाँहरू अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न चाहनुहुन्न।”

यो बन्द कति समयसम्म रहने भन्नेबारे गहिरो अनिश्चितता छ। सिनेटरहरू आज राति क्यापिटलबाट निस्कँदा समाधानबारे कुनै निश्चितता थिएन। भोलि बिहान फेरि रिपब्लिकनहरूले प्रस्तुत गरेको उही कोष योजनामाथि मतदान हुने बताइएको छ।

रिपब्लिकन नेताहरूले आवश्यक सङ्ख्यामा डेमोक्रेटहरूको समर्थन नआएसम्म सो प्रस्ताव दैनिक रूपमा मतदानका लागि ल्याउने घोषणा गरेका छन्। सरकारी बन्दले लाखौँ संघीय कर्मचारीहरूलाई ‘अवकास’ मा पठाउनेछ।

आवश्यक सेवामा पर्नेहरूले भने काम गर्नुपर्ने तर गतिरोध अन्त्य नभएसम्म तलब नपाउने स्थिति रहनेछ। केही कर्मचारीले भने निरन्तर तलब पाउनेछन्, किनभने उनीहरूको जागिर प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक विनियोजनमार्फत वित्तपोषित हुँदैन।

सामान्यतया, जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता आवश्यक कार्यहरू भने जारी रहनेछन्। अघिल्ला बन्दहरूले अध्यागमन सुनुवाइहरू रद्द गरेका थिए, घर खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसायहरूलाई संघीय ऋण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका थिए र विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध ल्याएका थिए।

काठमाडौँ, २५ साउन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन भइरहेको र कुनै गुनासो नआओस् भन्नेमा यथेष्ट ध्यान दिइएको जनाएको छ ।

तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ भने एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मार्गस्थ छ । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा उक्त परिमाणको मल उपलब्ध रहेको तथा आवश्यक बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीमा कुल २९ हजार १११ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १६ हजार ५३९ मेट्रिक टन, डिएपी सात हजार ६५३ मेट्रिक टन तथा पोटास चार हजार ९१५ मेट्रिक टन मौज्दातमा छ ।

त्यसैगरी, साल्ट टे«ड्रिङ कम्पनीमा १३ हजार ७१२ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमध्ये युरिया १० हजार ९८४ मेट्रिक टन, डिएपी नौ सय ४२ मेट्रिक टन, पोटास एक हजार ७८५ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मलको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । त्यसैगरी, मार्गस्थ अवस्थामा रहेको रासायनिक मल एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन रहेको छ । सोमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीतर्फ ७८ हजार ३४९ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङतर्फ ६२ हजार १५४ मेट्रिक टन छ ।

गत आवको ३० हजार ९८३ मेट्रिक टन मल भने मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १९ हजार ९२३ मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार ४४८ मेट्रिक टन र पोटास छ सय ११ मेट्रिक टन छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार किसानले सहज रूपमा रायायनिक मल पाउने गरी सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । रासस

काठमाडौं , १९ वैशाख  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई अपराह्न ३ बजे सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक संसद भवनमा बस्नेछ। नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षका लागि विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगार सिर्जना, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा केन्द्रित योजनाहरूको खाका प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअधिका प्रमुख योजना र कार्यान्वयनका उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी वर्षका लागि नयाँ योजना र योजनाहरू सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरणपछि संसदमा विस्तृत छलफल हुनेछ। यसपछि सरकारको आगामी बजेट १५ जेठमा अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।

राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनका लागि संसद सचिवालयले तयारी पूरा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र आगामी योजनाहरू स्पष्ट हुने भएकाले विभिन्न क्षेत्रका विश्लेषक र नागरिकहरू यसलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।