वासिङ्टन, १ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा साइबर घुसपैठ गरेको आरोप लगाउँदै त्यससम्बन्धी नयाँ अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, उनले यस विषयसँग सम्बन्धित गुप्तचर दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले चीनले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो स्तरमा निर्वाचनसम्बन्धी डाटामा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार चीनले सन् २०२० को निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित करिब २२ करोड अमेरिकी मतदाताको अभिलेखमा पहुँच हासिल गरेको थियो।

ट्रम्पले राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक र **संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई)**लाई आरोपबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी डाटा चुहावटको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

उनले उक्त घटनाले अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली हेरफेर र भ्रष्टाचारको जोखिममा रहेको संकेत गरेको दाबी गर्दै प्रभावित हुन सक्ने राज्यहरूलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

निर्वाचन सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन ट्रम्पले अमेरिकी कंग्रेससँग ‘सेभ अमेरिका एक्ट’ पारित गर्न पुनः आग्रह गरेका छन्। प्रस्तावित कानुन लागू भए देशभर मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले आफ्नो भाषण प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्ने केही अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको पनि आलोचना गरे। उनले त्यस्ता टेलिभिजन नेटवर्कको प्रसारण इजाजतपत्रसमेत खारेज गरिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार एबीसी र एनबीसीले ट्रम्पको सम्बोधन आफ्ना मुख्य टेलिभिजन च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण नगरी स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराएका थिए भने सीएनएनले सम्बोधन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको जनाएको छ।

यसैबीच, ह्वाइट हाउसले निर्वाचनमा हस्तक्षेपसम्बन्धी दाबीसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरू आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।

यद्यपि, ट्रम्पले गरेका आरोपबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। यस विषयमा अमेरिकी सम्बन्धित निकायहरूको अनुसन्धान र आधिकारिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ।

एजेन्सी, ४ जेठ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग भएको नयाँ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। ह्वाइट हाउसले जनाएको उक्त सम्झौता तत्काल लागू भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई अन्तिम सहमति नभएको भन्दै यसको कार्यान्वयन अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिने बताएका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको १४ बुँदे सम्झौताअनुसार इरानले कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, युद्धबाट प्रभावित इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ। सो कोषमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान गर्नुपर्ने बाध्यता भने नरहेको जनाइएको छ।

सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा जारी सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने सहमति उल्लेख छ। यसलाई मध्यपूर्वमा तनाव कम गर्ने र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सम्झौताअनुसार दुवै पक्षले ६० दिनभित्र अन्तिम तथा विस्तृत समझदारीका लागि वार्ता जारी राख्ने सहमति गरेका छन्। आवश्यक परे आपसी सहमतिमा समयसीमा थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता कार्यान्वयनमा इरानले प्रतिबद्धता पूरा नगरे अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीमा जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौता मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भए पनि अन्तिम राजनीतिक सहमति र सुरक्षा व्यवस्था अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको छ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी वार्ताप्रति आफू अझै पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन् । उनले सहमति हुन नसके अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीतर्फ जानसक्ने संकेत समेत दिएका छन् ।

इरान र अमेरिकाबीच पछिल्ला दिनमा वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको चर्चा भइरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । उनका अनुसार तेहरान सम्झौता गर्न निकै इच्छुक देखिए पनि अहिलेसम्म ठोस सहमति भने बनिसकेको छैन । इरानी सरकारी टेलिभिजनले हालै सार्वजनिक गरेको कथित मस्यौदा सम्झौतामा हर्मुज जलडमरुमध्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा उक्त क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, ह्वाइट हाउसले उक्त दाबीलाई पूर्ण रूपमा असत्य र कपोलकल्पित भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

गत सातादेखि दुवै पक्षबीचको संवादमा केही प्रगति भएको संकेत देखिएपछि छिट्टै सम्झौता हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर इरानले तत्कालै सहमति हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यता ट्रम्पले पनि आफ्ना वार्ताकारहरूलाई हतार नगर्न निर्देशन दिएका थिए । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले इरान अहिले कमजोर अवस्थाबाट वार्तामा सहभागी भइरहेको टिप्पणी गरे । ट्रम्पले भने, “उनीहरू जसरी पनि सम्झौता गर्न चाहन्छन् । मलाई लाग्दैन उनीहरूसँग अर्को विकल्प छ । उनीहरू निकै कमजोर अवस्थामा वार्ता गरिरहेका छन् ।”

उनले थपे, “अहिलेसम्म सबै कुरा मिलिसकेको छैन र हामी यसबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट पनि छैनौँ । पछि अवस्था बदलिन सक्छ । कि त सम्झौता हुनुपर्छ, होइन भने हामीले अर्को विकल्प रोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।”त्यसैगरी अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि वार्तामा केही प्रगति देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी केही घण्टा वा दिनभित्र थप उपलब्धि हासिल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट हुने छ ।

बीबीसीका अनुसार ट्रम्प प्रशासन वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा आशावादी देखिए पनि दुई देशबीच अझै केही महत्वपूर्ण विषयमा असहमति कायम रहेको बताइएको छ । यद्यपि ती विवादित विषय सार्वजनिक गरिएको छैन ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्ने देशहरूबाट अमेरिकामा आउने सामानहरूमा २५ प्रतिशत भन्सार कर (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिरहेका बेला तेहरानमाथि दबाब बढाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ । ट्रम्पले यसअघि नै इरानले प्रदर्शनकारीमाथि दमन जारी राखे सैन्य हस्तक्षेप गर्न सकिने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

सोही सन्देशलाई बलियो बनाउँदै नयाँ ट्यारिफ नीति सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । त्यसपछि इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), टर्की र भारत इरानसँग ठूला व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने देशहरूमा पर्छन् ।

अब यी देशहरूबाट अमेरिका भित्रिने इरानसम्बन्धी व्यापारिक सामानमा २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता कारोलिन लेभिटले हवाई आक्रमणलगायत सैन्य विकल्पहरू अझै पनि ‘टेबलमा’ रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार इरानको गतिविधि र त्यहाँको आन्तरिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालिँदैछ र आवश्यक परे कडा कदम चालिनेछ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले इरानमाथि मात्रै होइन, इरानसँग व्यापार गर्ने ठूला मुलुकमाथि पनि आर्थिक दबाब बढाउनेछ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।