काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा, भवन तथा सेवा प्रयोग गरेबापतको बाँकी रकम तत्काल बुझाउन आग्रह गरेको हो।

लिमिटेडका अनुसार जग्गा भाडा, भवन भाडा, विद्युत् महसुल तथा पानी महसुल लगायतका बक्यौता रकम नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने भए पनि धेरै उद्योगले भुक्तानी नगरेको पाइएको छ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको सात दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाए सम्झौताको शर्त तथा प्रचलित नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १५१, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा १३१ र पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९४ उद्योगले बक्यौता रकम तिरेका छैनन्।

त्यसैगरी पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, भक्तपुर र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित विभिन्न उद्योगहरूले पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको पाइएको छ।

लिमिटेडले नियमित रूपमा महसुल नबुझाउँदा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मत सम्भार तथा साना उद्योगलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जनाएको छ। सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न तत्काल बक्यौता असुली आवश्यक भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

मुख्य बुँदा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोधेको

१५ दिनभित्र लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन

बक्यौता रकम, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष नबुझाएको आरोप

वित्तीय विवरण र आवश्यक कागजात पनि नबुझाएको उल्लेख

पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणको भनाइ

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कारबाही अघि अन्तिम मौका दिएको

स्पष्टीकरण नदिए लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी

काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बक्यौता नबुझाउने र सम्पर्कमा नआउने १७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता बुझाएका छैनन्।

पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात नबुझाएको र प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको उल्लेख गरिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही अघि बढाउनुअघि दफा २८ (४) अनुसार अन्तिम अवसरस्वरूप स्पष्टीकरण माग गरिएको हो।

यदि १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगरेमा ती १७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

काठमाडौँ, २६ कार्तिक । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो भुक्तानी गरेपछि उद्योगमा बिजुली नियमित गरिएको हो।

पछिल्लोपटक बक्यौता विवादका कारण २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये तीन उद्योगले नियमित महसुलसमेत नतिरेका कारण पहिले नै लाइन काटिएको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अब कुनै पनि उद्योगमा लाइन काटिएको अवस्था नरहेको जानकारी दिएका छन्।

प्राधिकरणले असोज १२ गते पूर्वसूचना सहित २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ कार्यदिन दिएको थियो। सो अनुसार १३ औद्योगिक ग्राहकले बक्यौता तिरेका थिए भने बाँकी २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो। मुख्य ठूला ६ उद्योगको लाइन कात्तिक ४ गते काटिएको थियो भने बाँकी उद्योगको कात्तिक ७ गते राति काटिएको थियो।

काटिएका तीनमध्ये दुई उद्योग (एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्ट) ले नियमित महसुल तिरेका छैनन् र ती उद्योग पहिले नै बन्द रहेका थिए। त्यस्तै निगमले सिमेन्ट उद्योगमा ट्रान्सफर्मर मर्मत नगरी उद्योग बन्द भएको जनाएको छ।

काठमाडौँ, १८ कार्तिक । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगले पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेका हुन्। काठमाडौंमा उद्योगीहरू सरकारसँग वार्तामा व्यस्त रहँदा भैरहवा क्षेत्रमा रहेका पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले बक्यौताको पहिलो किस्तावापत रकम बुझाएका हुन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार पहिलो किस्ता बुझाएपछि ती उद्योगहरूको विच्छेद गरिएको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ। उनका अनुसार ती उद्योगहरूले विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन्।

प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योगको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिजको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको एक करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिक उद्योगको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका हुन्।

काठमाडौँ, ४ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न दिएको २१ दिनको समय सकिएसँगै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार लाइन काटिएकामध्ये जगदम्बा स्टीलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ७७ करोड ८८ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार उद्योगीलाई २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिइएको छ। पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसकै समयमा लाइन जोडिनेछ। लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्योगी र प्राधिकरणबीच टकराव चल्दै आएको छ। उद्योगीहरूले हाल पनि बक्यौता नतिर्ने बताएका छन्। पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले आज विज्ञप्ति निकालेर अवैध शुल्क नतिर्ने दाबी गरेका छन्।

उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी छ। उनीहरूले प्राधिकरणले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा (लोडशेडिङको बेला उद्योग सञ्चालन गरिएको प्रमाण) मात्र आधार मानेर दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।