भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट शुल्क उठाउने प्रस्ताव इरानी संसदमा स्वीकृत | नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी बालविकास सहजकर्ता बनेकी बोहराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा | भारतीय कुखुरा र चल्लाको अवैध तस्करी रोक्न किसानको प्रदर्शन, माइतीघरमा उठ्यो कडा माग | बडीमालिकामा पूजा अर्चनाका लागि सरकारी टोली प्रस्थान, ४ हजार २०० मिटर उचाइमा फोरजी विस्तार | ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म चर्कियो आवाज | पाइलैपिच्छे होस्टेल, मनलाग्दी सञ्चालनले जोखिममा विद्यार्थी | प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन हर्क साम्पाङको माग | अमेरिकालाई साथ दिने देशलाई इरानको कडा चेतावनी ‘शत्रु मानिनेछ’ |

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा पनि २५ वटा पालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। तीमध्ये २४ वटा मधेश प्रदेशका र एक लुम्बिनी प्रदेशको पालिका छन्।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ७२९ ले बजेट ल्याइसकेका छन्। तर मधेश प्रदेशका केही पालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको आपसी विवाद, योजना छनोटमा असन्तुष्टि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण बजेट प्रस्तुत ढिलाइ भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मधेश प्रदेशका महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, रौतहट, बारा र पर्सामा रहेका २४ पालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। साथै लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छैन।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसपछि असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी बजेट नल्याएका पालिकामा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहाको धनगढीमाई, सुखीपुर, धनुषाको क्षिरेश्वर, नगराइन, औरही, कमला, जनकनन्दिनी, धनौजी, महोत्तरीको सोनमा, मलङ्गवा, सर्लाहीको हरिवन, चन्द्रनगर, रामनगर, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर, यमुनामाई, बाराको महागढीमाई, विश्रामपुर तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चार महिनासम्म बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।