काठमाडौं, २५ असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर हटाउन माग गर्नेहरूले त्यसको विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर संकलनबिना राज्य सञ्चालन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर हटाउनुपर्ने माग गर्ने सांसद तथा सरोकारवालाहरूलाई राज्यको राजस्व कहाँबाट जुटाउने र कुन क्षेत्रमा कर लगाउने भन्नेबारे व्यवहारिक सुझाव दिन आग्रह गरे।

उनले सरकारले नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै नयाँ कर नलगाएको दाबी गर्दै सरकारको मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा वृद्धि, उत्पादन लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउने रहेको बताए।

उनका अनुसार यी प्रयासमार्फत अन्ततः उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणाली सुधारका विषयमा व्यवहारिक र वैकल्पिक सुझाव आए सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक सम्बोधन गर्न तयार रहेको पनि बताए।

काठमाडौं, २४ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सरकारको वित्त (राजकोषीय) नीतिलाई सहयोग गर्ने ढंगले आएको बताएका छन्।

मौद्रिक नीतिबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला पूर्वगभर्नर नेपालले यसपटकको नीति सन्तुलित र आवश्यकताअनुसार तयार गरिएको धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार विगतमा सरकारले बजेटमार्फत नदिएका राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रमसमेत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समेट्ने प्रवृत्ति रहेकाले मौद्रिक नीति बजेटभन्दा ठूलो देखिने गरेको थियो। यसपटक भने त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

उनले मौद्रिक नीतिमा राखिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले कर्जा विस्तार सीमित भए पनि अर्थतन्त्रले स्वाभाविक रूपमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सक्ने आधार रहेको छ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिले कर्जा कुन–कुन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ प्रवाह गरिने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशा नदिएकाले त्यस पक्षमा केही अन्योल रहेको उनले औँल्याए।

मुख्य बुँदा

कर्णाली प्रदेश सभा बैठक विपक्षीको अवरोधपछि स्थगित।

नेकपा, राप्रपा र पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहितका सांसदको विरोध।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई रोस्ट्रममा जान रोकियो।

बजेट पारित गर्ने तयारीका बीच प्रदेश सभामा हङ्गामा।

सुर्खेत, १८ असार । कर्णाली प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि स्थगित भएको छ।

सभामुख नन्दा गुरुङले बैठकको कार्यसूची अघि बढाउने प्रयास गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित विपक्षी सांसदहरूले बैठकमा अवरोध गरेका हुन्।

बैठकका क्रममा विपक्षी सांसदहरू सभामुखको आसनअगाडि पुगेपछि केहीबेर प्रदेश सभामा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई रोस्ट्रममा पुगेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नसमेत अवरोध गरेका थिए।

सभामा हङ्गामा बढेपछि सभामुख नन्दा गुरुङले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेकी छन्।कर्णाली प्रदेश सरकारले आज नै बजेट पारित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश सभामा अवरोध भएको हो।

काठमाण्डौ, २८ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाहरूमा कानुनले तोकेको समयभित्रै वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विशेष सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणा पत्रअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ सय ५९ पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण अद्यावधिक नगरेका तथा साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा पालिकाले बजेट पारित नगरेको हुँदा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

यस कार्यक्रममार्फत पालिकामा तोकिएको समयमै बजेट पारित गराउने वातावरण निर्माण, वितरणमुखी र खुद्रे योजनाको प्रभाव न्यूनीकरण, वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन भई नतिजामुखी योजना तर्जुमा सहयोग पुग्नेछ ।

यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरिएको छ । टोलीहरूले पालिकामा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत सिफारिस गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समयमै बजेट पारित गर्ने र खुद्रे योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सहकार्य, समन्वय र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउन मन्त्रालयले सहजीकरण अभियान अघि बढाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री रावलले पालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभएको छ । रासस

काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई प्रदान गरिने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा पालिकाहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जसमध्ये प्रदेशका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र पालिकाका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशगत विनियोजनमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले अनुदान पाएका छन्।

मधेश प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अनुदान संरचनाअनुसार समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न यो वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

मुख्य बुँदा

सरकारले तिङ्कर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ दिएको भए पनि बजेट न्यून।

नेपाली सेनाले माग गरेको ३०–३५ करोडको सट्टा १२ करोड ९९ लाख मात्र विनियोजन।

स्थानीयवासीले देखिने प्रगति नहुने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त।

सडक नहुँदा व्याँस क्षेत्रका नागरिकले भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता।

तिङ्कर सडकलाई रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

धनगढी, १९ जेठ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा दार्चुलाको तिङ्कर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ मा राखेको भए पनि विनियोजित बजेट न्यून भएकाले स्थानीयवासी निराश बनेका छन्।

व्याँस गाउँपालिकाका स्थानीयका अनुसार बजेट भाषणमा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको सुनेपछि केही आशा जागेको थियो, तर व्यवहारमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएपछि अपेक्षा पूरा हुन नसकेको हो।

व्याँस गाउँपालिका–२ का स्थानीयले सरकारले आफ्नो समस्या देखेको जस्तो लागे पनि बजेट थोरै भएकाले काम नहुने डर रहेको बताए। त्यस्तै, गाउँपालिकाका अनुसार नेपाली सेनाले सडक निर्माणका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ माग गर्दै आएको भए पनि यस वर्ष मात्र १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन अत्यन्त कम हो।

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनालाई कडा चट्टान फोर्न, उपकरण ढुवानी गर्न र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ। स्थानीयले सरकारले ‘विशेष प्राथमिकता’ भनेर जनतालाई आशा देखाउने तर पर्याप्त बजेट नदिने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस प्रकारको नीतिले विकास निर्माणको गति प्रभावित हुने निश्चित छ।

व्याँस क्षेत्रका नागरिकले सडक अभावका कारण आफ्नै देशभित्र यात्रा गर्न समेत भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। ऐतिहासिक रूपमा कुटी, नापी र गुञ्जीजस्ता गाउँ नेपालबाट अलग भएको उदाहरण स्थानीयले स्मरण गराएका छन्। अहिले छाङरु र तिङ्कर क्षेत्रका बासिन्दा पनि त्यही अवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन यो सडक चीनको तिङ्कर नाकासम्म जोड्ने रणनीतिक योजना हो। सडक निर्माण सम्पन्न भएमा कैलाश मानसरोवर यात्रा छोटो र सुरक्षित हुने, साथै अपि हिमाल क्षेत्रको पर्यटन र जडीबुटी उत्पादनबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। तर हालको बजेट सीमितताले सडक निर्माणमा ढिलाइ हुने निश्चितजस्तै भएको स्थानीयको भनाइ छ।

मुख्य बुँदा 

कर्णाली प्रदेशका ७ स्थानीय तहलाई नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकार

कुल बजेट: ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ

डिजिटल सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासमा केन्द्रित

प्रत्येक नगरपालिकामा विभिन्न डिजिटल र नवप्रवर्तन परियोजना कार्यान्वयन

परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको

सुर्खेत, १५ चैत्र । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमअन्तर्गत सात स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ । आइतबार (चैत १५) बिहान बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यहाँका सात स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता शाहका अनुसार, कुल तीन करोड ४० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको हो । योसँगै उक्त परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार, डिजिटल सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुदृढीकरण तथा उद्यम विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी नगरपालिकामा डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, सल्यानको शारदा नगरपालिकामा एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा आर्थिक विकास र उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ५४ लाख ५१ हजार ९०० रुपैयाँ ।

मुगुको मुगुम कार्मारोङमा डिजिटल नवप्रवर्तन आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरणका लागि ५७ लाख रुपैयाँ, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि २२ लाख ६५ हजार ३०० रुपैयाँ, कालीकोटको रास्कोटमा डिजिटल पालिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४९ लाख रुपैयाँ ।

काठमाडौँ, २० मंसिर । मकवानपुरको हेटौंडामा मुख्य सडक विस्तारको काम औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ। हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवनराजपथलाई फराकिलो बनाउने सरकारी अभियान आज बिहानदेखि सक्रिय रूपमै अघि बढाइएको हो।

सडक विस्तारका लागि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरी स्थान–स्थानमा बनेका अतिक्रमित स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू हटाउने र भत्काउने काम जारी छ।

लामो समयदेखि चलेको विवाद र कानुनी प्रक्रियामा परेको उल्झन हटेसँगै, हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडक दुबै तर्फ बनेका संरचनाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने काम औपचारिक रूपमा थालिएको हो।

बुद्धचोक क्षेत्रबाट सुरू गरिएको अभियानअन्तर्गत सडक सीमा मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना डोजरले हटाइँदै छन्। सो क्रममा सुरक्षाकर्मीको पनि संख्यात्मक उपस्थिति बढाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले मंसिर ५ गते अतिक्रमण गरिएका क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। म्याद पूरा भएपछि आजदेखि विस्तार कार्य लागू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

हाल राप्ती रोड, बुद्धचोक र आसपासका क्षेत्रहरूमा संरचना भत्काउने तथा सडक खाली गराउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ।