- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौं, २९ चैत । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले देशकाे अर्थतन्त्रलाई गति दिन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारात्मक कदमहरू समेटिएको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि आयोगले अध्ययन गरेको अवधिसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा माग पक्ष कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। निजी क्षेत्र, व्यवसायी, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूसँगको छलफलमा उपभोग वृद्धिदर बढे पनि लगानीमा कमी आएको, कर्जा वृद्धि सुस्त भएको, घरजग्गा कारोबारमा ह्रास आएको, सहकारीमा बचत फसेको, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या र निर्माण क्षेत्रको संकटले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उल्लेख छ।
आयोगले माग पक्षको कमजोरी भए पनि तत्कालीन समस्याको समाधानका लागि माग-केन्द्रित नीतिहरू मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गरेको छ। सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिका लागि आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयोगका मान्यता
आयोगले सुधार प्रस्ताव तयार गर्दा निम्न मान्यताहरूलाई आधार बनाएको छ:
प्रमुख सुझावहरू
सार्वजनिक वित्त र अन्य निकाय
आयोगले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र कर सुधार समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त ठानेकाले सार्वजनिक वित्तमा सीमित अध्ययन गरेको छ। साथै, सरकारी निकायहरूले बनाएका आवधिक सुधार रणनीतिलाई समर्थन गर्दै थप सुझाव सीमित गरेको छ। प्रत्येक निकायले आफ्नै सुधार योजना बनाई नियमित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ।
