- ३० असार २०८३, मंगलवार / Jul 14, 2026
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको महसुल बक्यौता तिर्न इन्कार गरिरहेका उद्योगीहरूलाई सरकारले छुट दिने संकेत गरेको छ । ६१ उद्योगलाई ३० महिनाको १३ अर्ब बक्यौता यसअघि नै मिनाहा भइसकेको छ । उल्टै विद्युत् प्राधिकरणलाई धम्क्याइरहेका उद्योगीको पक्षपोषणमा सरकार लागेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महसुल तिर्नुको सट्टा उल्टै विद्युत् प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै आएका उद्योगीले उन्मुक्ति पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको नाममा प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको बिल नै गैरकानुनी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीलाई तिर्न भनेको बक्यौता रकममा कानुनी आधार नभएको तर्क गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सरकारको धारणा राखिसकेको बताए । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नबन्दै २७ असारमा पनि उद्योगीहरूले भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले विवाद समाधान आयोग (गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग)को प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताएका थिए । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
