भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात | ब्रोड पिकमा शव उद्धार प्रयास जारी, क्याम्प–१ हुँदै जापानी क्याम्पबाट हेलिकोप्टर उद्धारको योजना | सरकारको पाक्षिक तलब योजना कार्यान्वयनमै रोकियो, पहिलो महिनामै कर्मचारी निराश | सेउटामा आप्रवासी सङ्कटपछि ईयूको आपतकालीन बैठक, स्पेन–मोरक्को सीमा संकटबारे छलफल | अमेरिका जान नेपालीले अब ३० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने, नयाँ ‘भिसा बन्ड’ नियम लागू | बूढानीलकण्ठमा प्रहरीको गोली प्रहारपछि कर्मा तामाङ पक्राउ, खुकुरीसहित प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास | १३ बुँदे सहमतिपछि गृहमन्त्री गुरुङको अपिल : अब द्वन्द्व होइन, मेलमिलाप चाहिन्छ | भक्तपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको भर्त्सना, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न चिकित्सक सङ्घको माग |

अमेरिका जान नेपालीले अब ३० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने, नयाँ ‘भिसा बन्ड’ नियम लागू

अमेरिका जान नेपालीले अब ३० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने, नयाँ ‘भिसा बन्ड’ नियम लागू

काठमाडौँ, १७ साउन । अमेरिका भ्रमण गर्न चाहने नेपाली नागरिकले अब पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसाका लागि आवेदन दिँदा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको धरौटी (भिसा बन्ड) राख्नुपर्ने भएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘भिसा बन्ड’ कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउँदै नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि बी–१ (व्यावसायिक) र बी–२ (पर्यटक) भिसामा आवेदन दिनेहरूलाई न्यूनतम १० हजार अमेरिकी डलरदेखि अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। २० हजार अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँमा करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबर हुन्छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै तोकिएको धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ। यदि भिसा अस्वीकृत भयो वा अमेरिका पुगेपछि भिसाका सबै सर्त पालना गर्दै तोकिएको समयभित्र स्वदेश फर्किएमा धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ।

तर भिसाको अवधि समाप्त भएपछि पनि अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बस्ने (ओभरस्टे) व्यक्तिको हकमा भने धरौटी रकम जफत हुने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ।

अमेरिकी प्रशासनका अनुसार भिसाको म्याद सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा बस्नेहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। ट्रम्प प्रशासनको समयमा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको ‘भिसा बन्ड’ कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि यसलाई स्थायी बनाइएको जनाइएको छ।

यो नयाँ नियमबाट नेपाल, बंगलादेश र भुटानलगायत ५० देशका नागरिक प्रभावित हुनेछन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार भविष्यमा अन्य देशलाई पनि यो सूचीमा थप्न सकिने जनाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.