- १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार / May 30, 2026
विगतमा ठूला भनिएका दलहरुले मुलुकलाई सुधार गर्ने पटक पटक मौका पाउँदा पनि उनीहरुले जनचाहना बमोजिम कार्य गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बढिरहेको अवस्थामा गत स्थानीय निर्वाचनमा केहि स्थानमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले अभुतपूर्व विजय हासिल गरेको र संघीय निर्वाचनमा पनि कयौं स्थानमा स्वतन्त्रको नाममा उठेका व्यक्तिहरुलाई जनताले सम्मानजनक मत प्रदान गरेर आफ्नो जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थापित गरेका थिए ।
यही मेसोमा जन्मिएका केही नयाँ राजनीतिक दलहरु पनि आफूलाई सम्मानजनक ढंगबाट संसदमा उपस्थित गराउन सफल भएका थिए । स्वतन्त्र व्यक्ति वा नयाँ राजनीतिक दलहरु निर्वाचित हुनुमा मूलतः ठूला राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा रहेको वितृष्णा वा विरोध नै थियो भनेर मान्न सकिन्छ । सामान्यतः जुनसुकै मुलुकमा पहिलो वा दोश्रो ठूलो दलले सकारकाको नेतृत्व गर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको कारण मिलिजुली सरकारको आवश्यकता बनेको थियो ।
यस्तोमा ठूलो दलको हैशीयतमा अन्य दलको समर्थन जुटाएर कि त नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्ने हुन्थ्यो कि त एमालेले । तर यी दुई ठूला दलहरुमा बढेको आपसी असमझदारीको कारण संसदमा तेश्रो दलको रुपमा उपस्थित नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने भन्ने होइन । तर नेपालको राजनीतिक संस्कारमा सानोलाई अघि बढाएर ठूलाले उदारता देखाउने चरित्र कमै पाइन्छ ।
यसै कारण माओवादीले ठूला दलहरुलाई राम्रैसँग खेलाउने अवसर पाएकाे हाे । अर्थात संघीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेससँग गठवन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले काँग्रेस लगायतका दलहरुका समर्थकहरुको भोट प्राप्त गरी तेश्रो शक्तिको रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको थियो । ठूला दलहरुको कमजोरीका कारण माओवादीले आफ्नो नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने दलहरु छानी छानी सरकार चलाउने अवसर प्राप्त गर्यो ।
निर्वाचनमा एमालेको विरुद्ध गठवन्धन बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको परिणाम आए पछि एमाले कै समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो अर्थात यहीबाट हाम्रो राजनैतिक चरित्र स्खलित हुन पुग्यो । आफ्नो गठवन्धनले विजय हासिल गरे पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने विश्वासमा कांग्रेस थियो, तर एकाएक माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपाली काँग्रेस तिलमिलाएको थियो ।
एमालेको समर्थनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि धोखा पाएको नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक २०७९ पौष २६ गते विश्वासको मत लिंदै गर्दा अकल्पिनीय रुपमा उल्टै विश्वासको मत प्रदान गर्यो । यसलाई एमालेले ढोक्सा थापेको भन्ने संज्ञा पनि दियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बेलासम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर नेपाली काँग्रेससँग तालमेल गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सोचमा पुगे ।
उनले एमालेसँगको सहकार्य छोडेर काँग्रेसको समर्थनमा सरकारलाई निरन्तरता दिई २०७९ चैत्र ६ गते दोश्रो पटक विश्वासको मत लिए, यो चरणमा एमालेले प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्रदान गरेनन । शुरुमा प्रचण्डले काँग्रेसलाई धोखा दिएको भनेर भनिए पनि फेरि प्रचण्डले एमालेलाई धोखा दिएको भनेर भन्न थालियो । नेपाली काँग्रेस लगायतको समर्थनमा दोश्रो चरणमा प्रधानमन्त्रीको पद कायम राखेका प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनको बेलामा आइपुग्दा फेरि काँग्रेसलाई छाडेर एमाले लगायतको समर्थनमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पदलाई निरन्तरता दिने योजना बनाए ।
कांग्रससँगको सहकार्य तोडेर फेरि एमाले, रास्वपा लगायतका दलहरुको सहयोगमा उनले २०८० फागुन ३० गते तेश्रो पटक विश्वासको मत लिने कार्य गरे । फेरि काँग्रेसले प्रचण्डलाई धोखाको राजनीति गरेको भन्ने संज्ञा दिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद कायम राखिराख्न कहिले काँग्रेसलाई त कहिले एमालेलाई कठपुतली झै नचाई राखे ।
उनी यो कार्यकाल पुरै यी दुई ठूला दललाई नचाइराख्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा थिए अर्थात संसदको बाँकी कार्यकाल यसै गरी समर्थन फेर्दै प्रधानमन्त्री पद कायम राख्नेछु भन्ने विश्वासमा थिए । कुनै सानो दलले खुट्टा घुमाउने प्रयास गर्यो भने ती साना दललाई विभाजन गराउन सक्ने शक्ति उनमा रहेको देखिन्थ्यो । यसै मेसोमा जसपा विभाजन भयो । जसपाको विभाजन पछि उपेन्द्र यादव पक्षले समर्थन फिर्ता लियो जसको कारण प्रचण्डले २०८१ साल जेठ ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत लिने कार्य गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नचाइबाट आजित भएका ठूला दलहरुले आखिर जेठ १७ गतेको राती एकाएक राजनीतिक स्थायीत्वको लागि संविधान संशोधन गर्ने र मुलुकमा देखिएको अन्यौलता हटाई जनतामा आशा पलाउने किसिमले कार्य गर्ने प्रतिवद्धता सहित आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन समेत गर्ने भनी सम्झौता सार्वजनिक गरे । यो सम्झौता बास्तवमा मुलुकको वर्तमान समस्या समाधान गर्ने हेतु भएको हो वा प्रचण्ड सरकार ढाल्नको लागि मात्र आएको हो भन्ने तथ्य भविष्यमा खुल्ने नै छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पहिलो र दोश्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई राम्रो मानिदैन । तर मुलुक र राष्ट्रको हित चिताएर मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्याउने संकल्प ठूला दलहरुले राख्दछन् भने त्यसलाई अन्यथा पनि भन्न मिल्दैन । अब प्रचण्डले असार २८ गते पाँचौ पटक विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन् । दुई ठूला दलको सहमति भए पछि पूर्णरुपमा अल्ममतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनिए पनि उनले आफू संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री भएकोले संसदमा नै फेस गर्ने चाहना राखेका छन् ।
केही विश्लेषकले उनले राजिनामा दिएमा संसदको धारा ७६(२) नै आकर्षित हुने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी हट्नु पर्ने भएमा ७६(३) आकर्षित हुने विश्लेषण गरेका छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको साटो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहनामा हुनुहुन्छ भन्ने छ । त्यो तर्क आफ्नो ठाउँमा होला तर, संविधानको भावना र अदालतको व्याख्याले पनि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आवश्यकता अनुसार जुनसुकै धारा प्रयोग गर्न सकिने मानिन्छ ।
यस कारण नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधानको धार ७६(२) बाट नै सरकारको निर्माण गर्ने सहमति भएको अवस्थामा यही व्यवस्थालाई गिजोलेर अस्थिरताको विजारोपण गर्नु आवश्यक छैन । अब बन्ने साझा सहमतिको सरकारले जनताको भावना बुझेर पूर्ण इमान्दारिताका साथ कार्य गर्नु आवश्यक छ । यो वा त्यो बहाना गरेर सरकारले कार्य गर्न सकेन भन्ने कुनै छुट हुने छैन । यसबाट नै गणतन्त्र नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुने नहुने यकिन हुनेछ ।
दलहरुको कमजोरीको कारण नेपालको संविधान २०७२ धरापमा परेको थियो । अब त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जिम्मेवार ठूला राजनीतिक दलहरुको काँधमा आईपुगेको छ । बाँकी करिब ३ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी संविधानको आवश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ । सहमति बेगर संशोधन गर्न खोजियो भने अर्को विद्रोहको जन्म हुनसक्नेछ । त्यसतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
जनताको जनजिवीकाको सवालमा सरकारी उदासिनता बढिरहेको छ । यस अघिको सरकारको ध्यान कसरी आफ्नो सरकारको रक्षा गर्ने ? भन्नेमा नै सिमित थियो । केही गर्ने हुटहुटी भए पनि विभिन्न उल्झनले गर्दा कार्यप्रगति हुन सकिरहेको थिएन । तसर्थ ती तमाम सवालहरुमा सरकार केन्द्रित भएर जनतामा रहेको निराशा हटाई उत्साहमा परिणत गर्न सक्नु पर्नेछ । सरकार बन्दा भत्कदा विभिन्न दलहरुको सहयोग र असहयोगले भूमिका खेलिरहेको हिजोको अवस्थामा कयौं पार्टीको लागि कयौं दल वर्गसत्रु झै पनि भएका थिए होलान । यसबाट दलहरुमा पूर्वाग्रही भावना पनि जाग्न सक्दछ ।
सरकारमा जाने दलहरुले कुनै पनि दलहरुको विरुद्धमा पूर्वाग्रही भावना नराखी लोकतन्त्रको पूर्ण सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । ठूला दलहरुको संयुक्त सरकार बन्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थात स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ अव बन्ने सकारकाले लोकतान्त्रिक संस्कारमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अभियान चाल्दा पहिला आफ्नै भित्रबाट शुरु गर्नु पर्दछ । अन्य दलतिर फर्किएर सुशासनको कुरा गर्न थालियो भने त्यसमा स्वेच्छाचारिताको गन्ध आउन सक्छ । जुन लोकतन्त्रको लागि कदापि स्वीकार्य हुदैन ।
लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको लागि सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक पर्ने भएकोले माओवादी केन्द्रले अब अन्य साना दलहरुलाई साथमा लिएर सरकारको विरुद्ध खवरदारी गर्दै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । अब ठूला दलहरु सच्चिएर अघि बढे भने लोकतन्त्र माथि कुनै खतरा जन्मने छैन । ठूला दलहरुको मिलनमा जनतामा एक प्रकारको आशा जागेको देखिन्छ ।
यो मिलनले सवै वर्ग, पक्ष, समूदायले न्याय र सुशासनको अनुभूती गर्न पाउने छन । यो मिलनले मुलुकमा बढेको बेथितिको अन्त्य भई मुलुक आर्थिक रुपमा सवल बन्दै जानेछ र प्रशस्त अवसरहरु आफ्नै मुलुकमा सिर्जना हुनेछ । यी आशाहरु माथि कुनै पनि हालतमा कुठाराघात नहोला भन्ने जनतामा अपेक्षा जागेको छ ।
शंकरनाथ काफ्ले, अधिवक्ता
