- ९ बैशाख २०८३, बुधबार / Apr 22, 2026
२१ असार २०७७ काठमाडाैं । विवाद सुल्टाउनकाे साटाे नेकपामा झन झन किचलाे बढिरहेकाे छ । पछिल्ला दिनमा विवाद चुलिदै गएपछि संकटकाे अवस्थामा नेकपा अगाडि बढिरहेकाे छ । यहि बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार सन्देस दिएका छन् ।
प्रमको सन्देश
१ सहयोग नगर्ने मन्त्रीहरू राजीनामा देऊ
राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेलगत्तै मन्त्रीलाई भेटेका प्रम ओलीले उनीहरूसँग सहयोगको कुनै अपेक्षा राखेनन् । बरु, कित्ता मात्र स्पष्ट गरिदिन भने । ‘तपाईंहरू एक–दुई दिन सोच्नोस्, मसँग हुनुहुन्छ कि उता हुनुहुन्छ, सोचेर मलाई जवाफ दिनुहोस् ।’ यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले समर्थक जति भए पनि आफू आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र तयार रहेको सन्देश मात्र दिएका छैनन् । आफ्नो पक्षमा नउभिने मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिए ।
सिर्जना भएको अवस्था
१ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बलियोसँग उभिने, २ प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भन्दा अघि मन्त्रीहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वेला आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले देश चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने मन्त्रीहरू उनको मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।
२ दलबदल गर्न अध्यादेश आउन सक्छ
संसदीय दलमा बहुमत भएको भए ओलीलाई सबैभन्दा सजिलो हुने थियो । किनकि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पार्टीका कमिटीले होइन, संसदीय दलको बहुमतले गर्ने हो । तर, त्यहाँ पनि बहुमत नभएकाले उनी संसदीय दलतर्फ लागेका छैनन् । पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत भने उनीसँग भएको वा नभएकोमा दुवैतर्फका आ–आफ्ना दाबी छन् । अहिलेको कानुनअनुसार नयाँ दल बनाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । संसदीय दलमा पनि आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत नपुगेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गराउन सो संख्या पनि नचाहिने व्यवस्था गराउन सक्छन् ।
३ संकटकाल पनि लाग्न सक्छ
मन्त्रीहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीले कडा सन्देश दिएका छन्, ‘मेराविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ, म र राष्ट्रपतिका विरुद्ध भएका षड्यन्त्रहरूलाई मैले बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स (वचन र कर्म)बाट सामना गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ ।’ शब्दबाट ओलीले आफूविरुद्धका सबै आरोपको सामना गरिरहेका छन् । तर, अहिलेको परिवेशको सामना गर्न उनले लिने संवैधानिक कदम सीमित छन् । स्थायी कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्दा उनले संसदीय दल वा संसद्को सामना गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ उनी अल्पमतमा छन् ।
त्यसैले मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई उनले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले दल बदलसम्बन्धी कानुन उदार बनाउन सक्छन् । नयाँ कानुनले नयाँ दल बनाउन सजिलो भए पनि सरकार बचाउन सहयोग गर्छ नै भन्ने प्रत्याभूत नगर्न सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘बाई स्टेप’ सामना गर्छु भनेर संकटकाल पनि लगाउन सक्ने सन्देश दिएका छन् । स्वास्थ्य विपत् वा अन्य कारणले सरकारले संकटकाल लगाउन सक्छ, तर एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ ।
४ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रसंग
कोभिडविरुद्धको लडाइँमा कमजोर देखिएको सरकार भ्रष्टाचारमा अगाडि देखिएको छ । त्यसैले जनमत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छ । त्यस्तै, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा छन् । तर, आफूलाई घेराबन्दी गरिएको भनेर उनले ‘भिक्टिम कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।
नक्सा जारी गरेको कारण भारतले हटाउन खोजेको भन्दै उनले फालेको कार्ड सफल हुन नसकेपछि अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन खोजिएको भनेर पार्टी कार्यकर्ताको सहानुभूति लिन खोजेका छन् । शनिबार बैठकमा उनले भने, ‘मलाई दुवै पदबाट हटाउने मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसैले म आत्मसमर्पण गर्दिनँ ।’
