काठमाडौं । सरकार निर्माणका लागि दिनगन्ती सुरु भएसँगै नेतृत्वबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच अविश्वास बढ्दै गएको सङ्केत नेताहरूले दिएका छन् । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको सरकार गठनमा सम्भावित भूमिकाबारे पनि अनुमान गर्न थालिएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन साना दलहरूको समर्थन सुनिश्चितजस्तै देखिइसकेको भए पनि सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादी दुवैले प्रयास मात्रै होइन, आ– आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् ।
निर्वाचनअघि आगामी सरकारको नेतृत्वमा विवाद नगर्ने वाचा गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो प्रतिबद्धतामा अडिग रहने छाट देखिएको छैन । अभिव्यक्तिमा विभिन्न आशङ्का पनि सुरु भएको छ । गठबन्धनलाई एक ढिक्का राख्ने दोहोर्याइरहेका देउवा र दाहालले आफू निकटका नेताहरूको माध्यमबाट नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग पटक पटक छलफल गरिरहेका छन् ।
व्यक्तिगत रूपमा कांग्रेस माओवादी नेताहरूले भेटिरहनुले पनि सरकार गठन सहज देखिएको छैन । कांग्रेस र माओवादी नेताहरूसँग भेटवार्ता भइरहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । नेताहरूको बाक्लिँदै गएको भेटवार्तालाई गठबन्धनभित्र मोलमोलाइका दृष्टिले मात्रै हेरिरहेको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री छाड्न नमानेपछि माओवादीले एमालेसँग सरकार गठनबारे छलफल अघि बढाएको उनको जिकिर छ ।
प्रतिनिधिसभामा ७८ सीट जितेको एमाले र कांग्रेस मिल्दा नयाँ सरकार निर्माणका लागि सहजै बहुमत पुग्छ । एमालेको र माओवाद सहित अरू केही साना दल मिलेर सरकार बनाउन पनि सम्भव देखिएको छ । गणितीय हिसाबले सत्ता गठबन्धन नै सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले एमाले पर्ख र हेरको अवस्था छ । गठबन्धन एकजुट हुँदासम्म एमालेलाई सरकार गठनमा अग्रसरता लिन अप्ठ्यारो रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।
गठबन्धनमा भागबन्डा नमिलेको अवस्थामा एमाले आफ्नो नेतृत्वमा वा त्यो नभए नेतृत्व अरूलाई दिएर भए पनि सरकार निर्माणको खेलमा उत्रने बुझिएको छ । निर्वाचन परिणामपछि माओवादीभन्दा झन्डै तेब्बर सीट सङ्ख्याले ठूलो दल बनेको कांग्रेसले आगामी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा दाबी गरिरहेको छ भने माओवादीले पहिलो नेतृत्व प्रचण्डले गर्नु पर्ने दावी गरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय आइतबार अपराह्न ५ बजे सकिँदै गर्दा दलहरूले अझै नयाँ सरकार गठन र प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ३ गते दिएको ७ दिनको समय अपराह्न सकिन लागेको हो ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।गठबन्धन दलबीच अहिलेसम्म भएका छलफलमा सरकार गठनबारे ठोस प्रगति भएको छैन ।
शनिबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठक पनि निष्कर्षविनै सकिएको थियो।

