- ९ जेष्ठ २०८३, शनिबार / May 23, 2026
काठमाडौं । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताएका छन्। बतास समूहले सो धर्मशालाको सम्झौता फिर्ता लिइएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयमा आयोजिति पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फार्म बतास समूहसँग सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिएका हुन ।
आलेले भने, ‘छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ, अब धर्मशाला बसात समूहले सञ्चालन गर्दैन ।’समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो। कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महङ्गो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको पीडितले गुनासो गरेका थिए ।
उक्त गुनासोपछि मन्त्री आलेले स्वयम अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न कार्यालय राखेको, कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशालामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो।
यस्तो छ छानबिन समिति भनाइ
पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिस गरिएको हो। समितिले नियम उल्लंघन गरी बतास समूहअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई धर्मशाला सञ्चालनको ठेक्का दिइएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकाष कोष सञ्चालक परिषदका तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिस गरिएको हो।
समितिले नियम उल्लंघन गरी बतास समूहअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई धर्मशाला सञ्चालनको ठेक्का दिइएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकाष कोष सञ्चालक परिषदका तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। भारतको लगानीसहित ३४ करोड रूपैयाँ लागतमा धर्मशाला निर्माण गरिएको थियो।
पशुपतिनाथ क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहको आनन्द होटललाई दस वर्ष लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो । प्रतिवेदनमा धर्मशाला ठेक्का सम्झौताको सुरूदेखि नै मिलेमतो रहेको उल्लेख छ। धर्मशाला ठेक्का सम्झौता हुँदा सस्तो दरमा बेडहरू राख्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा ३५० रूपैयाँका दरले ३९८ वटा बेड राख्ने उल्लेख थियो। त्यसविपरीत बतास समूहले बेड संख्या कम राखेको र ती बेड अत्यधिक महँगोमा भाडामा लगाएको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा बतास समूहले ३९८ वटा बेड बनाएको देखिएको छैन। उसले जम्मा १५० वटा बेड बनाएको छ।
तीमध्ये २१ वटा मात्रै ३५० रूपैयाँमा भाडामा लगाइएका छन्। यसबाहेक १२ वटा बेड १०३०, एउटा बेड ५५०० र बाँकी २९०० रूपैयाँ भाडामा लगाइएको उल्लेख छ। बतास समूह जति बेला धर्मशाला छिर्यो, त्यस बेला पर्यटन मन्त्रालय रिक्त थियो।
तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि पर्यटन मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले राखेका थिए।
बतास समूहले ठेक्का पाएको तीन महिनापछि पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई पुगेका थिए। तर उनी नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला प्रयोगको स्थिति अनुगमन नगरेको छानबिन समितिले जनाएको छ।
