- १० असार २०८३, बुधबार / Jun 24, 2026
काठमाडौँ । यता माइतीघरमा ११ दिन पैदल हिँडेर मिटर ब्याज पीडितले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर लगायतका नारा लगाउँदै विरोध गरिरहदा सांसदहरुले मिटर ब्याजबाट पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षक गराएका छन् ।
बुधबारको संसद बैठकमा सांसदहरुले सभामुख मार्फत देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँमा आई आन्दोलनरत पीडितहरुको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले एकजना मिटर ब्याज पीडित सिरहादेखि १३ दिनसम्म बच्चा बोकी पैदलै हिँडेर काठमाडौँको आन्दोलनमा आएको र पीडितहरुको न्यायका लागि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय नेतृत्वबाट पहल हुन नसकेको बताउँदै उनीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकासँग माग गरे ।
राज्यका तर्फबाट यस्तो अवस्थामा कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक आर्थिक साक्षरता नदेखिएको बताउँदै केन्द्रीय बैङ्कबाट यस्ता क्रियाकलाप किन रोक्न नसकिएको ? भनेर प्रश्न गरे ।
त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटर ब्याज पीडितहरुको माग चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरी पीडितहरुलाई न्याय दिन आग्रह गर्दै उनीहरुको समस्या बुझ्न जाँदा आफ्नो पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमाथि दुव्र्यवहार गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
त्यसैगरी मिटर ब्याज पीडितहरुको न्यायका लागि जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले उहाँहरु पैदल हिँडेर अहिले राजधानी आई आफ्नो पीडा पोखिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि सदनबाटै एउटा समिति बनाएर काम थाल्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै आम जनता पार्टीका प्रभु साहले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङको माग गर्दै देशभित्र लाखौँ मान्छे मिटरब्याजबाट पीडित रहेको र काठमाडौंमा आएर आफ्ना गुनासा पोख्नेहरु त प्रनिनिधि घटना मात्रै भएको बताए । यस्ता कुराहरु बर्सेनि उठ्ने तर समाधान नखोजिकाले यो समस्या आएको बताए । उनले अहिले यस्ता कुराको समाधान सरकारले नखोजे भविष्यमा विगराल रुपले बताए । उनले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्याको यही संसद्बाट ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले न्यायको माग गर्दै पीडितहरु काठमाडौँसम्म आउन बाध्य भएको र देशभरका अन्य पीडितहरु न्याय पाउन काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
