- २ श्रावण २०८३, शनिबार / Jul 18, 2026
काठमाण्डौ – नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ अर्ब ८४ करोड (अमेरिकी डलर १२ करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर एक करोड ९७ लाख) बराबर अनुदान प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । आज बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) ले ुग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसनु कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण र अनुदान दिएको हो । नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफरमेसन प्रोग्राम) मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ ।
प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा यो रकम खर्च हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव पोखरेलले यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । ‘मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणा कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताउनुभयो । ‘पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने लगानीले नेपालले अपनाएको ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
