भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पेट्रोलियम पदार्थ चोरी प्रकरणमा पेट्रोल पम्प सञ्चालकसहित ७ जना पक्राउ | विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश | विकसित १६ वटा भाइरसले ‘ईकोलाई’ जस्ता ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सफल, मानिसका लागि खतरा नरहेको दाबी | महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य | नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा, ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी | वर्षा, पहिरो र सडक कटानका कारण देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी राजमार्ग तथा सडकखण्ड प्रभावित | सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा सुख्खा पहिरो खस्दा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा भौतिक क्षति | ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्तालाई करिब १ खर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता गर्‍यो, अदालतले शुल्कलाई अवैध ठहर |

व्यवसायीलाई राज्यले क्षतिपुर्ति स्वरुप अनुदानको ब्यबस्था गर्नु पर्छ : मदन आचार्य

व्यवसायीलाई राज्यले क्षतिपुर्ति स्वरुप अनुदानको ब्यबस्था गर्नु पर्छ : मदन आचार्य

विश्वव्यापी संकट बनिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले आफ्नो संक्रमण झन्झन् फैलिइरहेको छ । सन २०१९ को अन्त्येबाट शुरु भएको कोरानाको संक्रमण विश्वका सबै मुलुकमा फैलिएको छ । नेपाल पनि अक्षुतो रहन सकेन । नेपालमा पनि दिन प्रति दिन सक्रमितहरु थपिदै गएका छन् ।

नेपाल सरकारले संक्रमण रोक्न हरप्रयाश गरेको छ । विदेशबाट आउने नागरिकहरुबाट समुदायमा संक्रमण नसरोस भन्ने उद्धेश्यले ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाईनको ब्यबस्था गरेको छ । भाइरसबाट बच्नलाई सवैभन्दा उत्तम उपाय सेल्फ क्वारेन्टाईन रहेछ । सरकारले पनि नागरिकलाई सुरक्षित राख्नको लागि चैत्र ११ गते देखि लकडाउन गरेको हो । असार १ गते देखि लकडाउन केही खुकुलो गरेको छ ।

बिश्व जगतलाई चुनौती दिई रहेको कोराना भाईरसको संक्रमण भन्दा नागरिक भोकले मर्ने सम्भावना बढदै गैइरहेको छ । मानिसका न्यूनतम आवश्यक्ता पुरा हुने भए कोरानाको संक्रमणबाट बच्नलाई सवैभन्दा अचुक उपाय लकडाउन नै हो । तर यति लामो समय सम्म मुलुक बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेकोले त्यसबाट पार्ने प्रभावले नागरिक आक्रन्त भएका छन् । मुलुकका सामाजिक, आर्थिक गतिविधि निस्क्रिय भएका छन् । सवै क्षेत्रमा समस्या छ ।

समस्या नभएको क्षेत्र भेटाउन गाह्रो छ । कसैमा कम होला त्यती मात्र फरक हो । कोरानाको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन्दै संम्भव भएसम्मका उद्योग व्यवसाय सञ्चाल नगर्ने हो भने समस्या झन झन थप्पिदै जाने निश्चित छ । त्यसपछाडि उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न झन कठिन हुनेछ । त्यसको लागि राज्यले व्यवसायको प्रकृती हेरेर पुनः सञ्चालनका लागि न्यूनतम आवश्यक्ता पुरा गरिदिनु पर्दछ । सवै भन्दा बढि सेवा व्यवसायीहरु अप्ठारोमा परेका छन् ।

विकासको मेरुदण्ड मानिने यातायत क्षेत्र सवैभन्दा बढि प्रभाबित भएको छ । देश विकासमा मेरुदण्डको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मुलुकको राजश्व आम्दानीको मुख्य श्रोत हो । कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान छ । सरकारले देशको राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी सवारी करबाट उठाउने गरेको छ । हवाई मार्ग र स्थलमार्गमा सञ्चालन भैईरहेका यातायतका साधानहरु लामोसमय सम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा मानिसको जीवन चर्यामा कठिनाई आएको छ ।

मानिसको जीवनमा नभैइ नहुने यातायत क्षेत्रमा राज्यको भन्दा नागरिकको ठुलो लगानी छ । नेपालमा अधिकाँश यातयातका साधान नागरिकको लगानीमा सञ्चालनमा छन् । हवाई मार्गमा सञ्चालन हुने वायुुसेवामा ठुला व्यवसायीको लगानी छ भने स्थलमार्गमा सञ्चालन हुने अधिकांश मानिसले स्वोरोजगारको लागि लगानी गरेका छन् ।

दैनिक जीवन यापनको लागि लगानी गरेको व्यवसाय नै लामो समय सम्म सञ्चालन गर्न नसक्दा पुनः सञ्चालन गर्न निकै कठिन छ । यातायत क्षेत्रमा काम गरी जीवन यापन गर्नेको संख्या उल्लेखनीय छ । यातायत क्षेत्रमा बंैकले पनि लगानी गर्ने भएकोले आफनो सहभागिता लगानी र अरु बैंकमार्फत लगानी हुने भएकोले यातायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो बनेकाले यसमा युवाहरुको आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ ।

स्वोरोजगारको लागि यातायत व्यवसाय बेरोजगार युवाहरुले अवलम्वन गरेको छन् । बैंक ब्याज किस्ता बिमा नविकरण दस्तुर सवै तिर्नुपर्ने र गाडि लामो समय सम्म चल्न नपाएको कारण ईन्जिन टायर सवैमा समस्या देखिएकाले पुनः यातायतमा लगानी गरेर यातायत सञ्चालन हुने अवस्था देखिदैन । व्यवसायीले एक्लै समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यवसायको प्रकृती हेरेर राज्यले अनुदान क्षति पुर्तिको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।

व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तथा अनुदानको ब्यबस्था नगर्ने हो भने लामो समयसम्म यी व्यवसायी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् । लकडाउनका कारण यातायत क्षेत्र सधैंको लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । तसर्थ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिने हो भने सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज ल्याएर यातायत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायीत्व हो ।
मदन आचार्य, २६ असार २०७७
(लेखेक राप्ती यातायत सेवा प्राली दाङका अध्यक्ष हुन)

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.