- ५ आश्विन २०८३, सोमबार / Sep 21, 2026
काठमाण्डौ । ७ सय ५३ पालिकामध्ये अझै २ सय २ वटा पालिकाले विवरण पेस नगरेको पाइएको छ । पालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरी प्रविष्ट गर्नुपर्नेमा भएपनि अझै २ सय २ पालिकाले बजेट पेस नगरेको पाइएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर र गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था अनुसार नै बजेट पारित भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अध्यावधिक गराउन मन्त्रालयले ताकेता समेत गरेको छ । साउन ४ गते बिहानसम्म ५ सय ५१ वटा पालिकाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को लागि ल्याएको बजेट प्रविष्ट गरेका छन् ।
गण्डकीका धेरैजसो पालिकाले विवरण बुझाएका मन्त्रालयको पोर्टलमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रुपमा प्रदेश एकका १ सय ३७ पालिकामध्ये ३० वटाले, मधेश प्रदेशका १ सय ३६ मध्ये ६४ वटाले, वाग्मतीका १ सय १९ मध्ये ३३ वटाले, गण्डकीका ८५ पालिकामध्ये ९ वटाले विवरण बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै लुम्बिनीका १ सय ९ मध्ये २३ वटा, कर्णालीका ७९ मध्ये १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ पालिकामध्ये २५ वटा पालिकाले विवरण बुझाएका छैनन् । बजेट पेस गर्न बाँकी रहेका धेरै पालिका मधेस प्रदेशका रहेका छन् ।
