हचुवाको तालमा ल्याइएको भूउपयोग नियमावलीको व्यापक विरोध (भिडियो सहित )

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भूउपयोग नियमावली क्रस कटिङको विषय भएको बताएकी छन् । भूउपयोग नियमावलीले सिर्जना गरेको समस्याका विषयमा शुक्रबार शहरी विकासमन्त्रालयमा छलफल गर्दै भूउपयोग नियमावली क्रस कटिङको विषय भएको बताएकि छन् ।

उनले भूमि, कृषि, सहरी, सिंचाई, पर्यटनलगायतका मन्त्रालयसंग सम्बन्धित विषय भएकाल सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बृहत छलफलका लागि तयारी गर्ने बताइन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने पत्राचार गरेसँगै अहिले यससंग सम्बन्धित क्षेत्र तरंगीत बनेको छ ।

घरजग्गा, वैदेशिक अध्ययनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले हचुवाको तालमा नीति ल्याएका आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुलाई थप दबाब सिर्जना गर्ने हेतुले आफूहरुले मातहतका निकायसहित संघीय मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।  नियममा आइसकेको क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी अब कित्ताकाट गर्न नपाइने बताए ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको जेठ २७ गतेको पत्राचारले वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरु मारमा परेको तर्क गरे । १५ सय विद्यार्थी जो घरजग्गा कर्जा (मोर्टगेज) पाउन धितो रोक्का गर्नुपर्ने प्रक्रियामा पुगेकाले उनीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनअनुसार प्लानिङ परमिट पाइसकेको हकमा बाटो र खुला क्षेत्र काटिसकेको हो भने थप कित्ताकाट गर्न नपाउने, यदि काटेको छैन भने चार आना एक दाम नै हुनुपर्ने प्रावधानले मर्का पर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रममा भिलेज हाइल्याण्ड रिसोर्टका सञ्चालक तथा घरजग्गा व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी रामसुन्दर बकेले तीन मन्त्रालयले छलफल गरेर मात्रै आउनु पर्ने नीति हचुवाको तालमा ल्याइएको आरोप लगाय । उनले भने अध्ययनै नरिरी नीति आएकोमा दुख व्यक्त गरे । उनले भने कृषि, भूमिसुधार र शहरी विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यस विषयमा छलफल गर्नु पर्ने सुझाब दिए ।

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको सक्रियतामा भएको छलफलमा घरजग्गा व्यवसायी, बैंकर, शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) सहित भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

भिडियो ……………

फाेटाे फिचर