- २४ बैशाख २०८३, बिहीबार / May 7, 2026
काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारका गतिविधि र राष्ट्रपतिको कदमले जनताबाट मात्रै होइन आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्दै गएको छ । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थामा चौतर्फि विरोध भएपछि २४ घण्टा नबित्दै फिर्ता लिन बाध्य भए ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि त्यसैको प्रतिशोध लिन ओलीले ८ महिना पहिले विवादित भएर फिर्ता गरेको अध्यादेश मंगलबार पुनः अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टी भित्र कसैसंग छलफलनै नगरि राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका थिए । तल्कालै बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले संविधानअनुसार संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि ओली समूह नै धरापमा प¥यो ।
विशेष अधिवेशन बोलाएपछि दाहाल–नेपाल पक्षले त्यहींबाट अध्यादेश खारेज गरी नियमित अधिवेशनसम्ममा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसमेत ल्याउने संकेत देखेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प ओलीसंग नभएपछि बाध्य भएर फिर्ता लिनु प¥यो ।
बहुमत सदस्य प्रचण्ड तर्फलागेपछि बल्ल ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए । तर २४ घण्टा नवित्दै फिर्ताहुने अध्यादेशमा हतारो गरेर लाल मोहर लागाउने राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको अविश्वास नागरिक तहसम्मै पुग्नुले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी माथि अपरिपक्वता र राजनीतिक प्रतिशोध शैली भएको नेताहरुले बोल्दै आएका छन् ।
केही बाहेक सबै नेताहरु अध्यादेश फिर्ता लिएर राजनैतिक रवाफ सन्तुलित बनाउन तर्फ केन्द्रीत भएपछि अनिमात्र बैठकबाटै अध्यादेश फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भएको एक नेताले बताए । जे भएपनि नेकपाको यस निर्णयपछि अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता तत्कालका लागि भने किनारा लागेको छ ।
