- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली नदीबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर्णाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी ढुङ्गा, गिटी,बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरितका कुनै कार्य नर्गन र नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कर्णाली नदीको जातीय विविधता विग्रीन तथा वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्ने गरी कर्णाली नदीमा ढल मिसाउने, फोहोर चुहाउने जस्ता नदी प्रदुषित हुने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
यतिमात्र होइन पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने नदीमा रहेका जलचर प्रणालीलाई असर पर्ने र नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरितका कुनै कार्य नगर्न नगराउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली नदीलाई नविगार्न,अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ, नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष,मेघ बहादुर घले,दैलेख जिल्ला आठविस नपा वडा नंं ९ का अंजिर सिहं विश्वकर्मालगायत २५ जनाले सर्वोच्च अदालतमा नदी संरक्षण गर्न रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदन बढौं
Loading...
Reload document 
Open in new tab