- २७ असार २०८३, शनिबार / Jul 11, 2026
काठमाडौं । न्याय माग्न आएका मिटरब्याज पीडितले न्यायको आश देखाएर गृहमन्त्रीले समेत झुक्याएको बताएका छन् । सरकारबाट न्याय पाउने आशामा रहेका पीडितले संसदबाट पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकले आशा निरासामा परिणत भएको बताए ।
उक्त विधेयकले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन नभएको सिरहाकी सुमन महतोले गुनसो गरिन् । उनले भनिन्, ‘मिटरब्याज साहुँसँग चन्दा उठाएर नेताहरूले चुनाव लड्छन् । जितेर गएपछि गरिब र विपन्नको पक्षमा उनले कानुन बनाउन सक्दैनन् । रातारात नेताहरू मिलेर साहुलाई संरक्षण गर्न उनीहरूको पक्षमा कानुन बनाउँछन् ।’
३३ महिनादेखि आन्दोलित पीडितहरू पुनः संसद् घेराउ गर्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। भोकै र नाङ्गै खुट्टा राजधानी ओर्लिएका पीडितहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजिनामा माग गरे । मन्त्री श्रेष्ठले आफूहरूलाई झुक्याएर पीडकको पक्षमा कानुन बनाएको गुनासो पीडितले गरेका छन् ।
साउन ४ गतेसम्म संसद घेराउ गर्ने पीडितले बताएका छन् । पीडितहरुको पक्षमा सरकारले कानुन नबनाए आन्दोलनको गरेर घुँडा टेकाइ छाड्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितको पक्षका कानुन बन्ने आवश्वासन दिए पनि साहुहरूको पक्षमा कानुन बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार मिटरब्याज साहुलाई कारबाही गर्न सरकारले सदनबाट मुलुकी ऐन संशोधनको विधेयकसमेत पास गराइसकेको छ। तर, पीडितहरुले त्यो संसोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागे आफूहरू झनै अन्यायमा पर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताएका छन् ।
