कामदारले ज्याला पाएनन्

बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–१० पाण्डवखानीको स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणमा खटिएका स्थानीय कामदार ज्याला पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । भवन बनेको वर्षौँ बित्दासमेत निर्माण कम्पनी रविना कन्स्ट्रक्शनले कामदारलाई ज्याला नदिएको हो । विसं २०७३ देखि निर्माण थालिएको सो भवन विसं २०७६ असोजमा पूरा भएको थियो । कामदारसहित व्यापारी, होटल व्यवसायीसमेतले भुक्तानी नपाएको स्थानीयवासी उमेश विकले बताउनुभयो । “हामी ५०÷५५ जना पीडित छौँ, पाँच÷सात जना व्यवसायी र अरु सबै गाउँका कामदार छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

आफैँ भवन निर्माण खटिनुभएका वडाध्यक्ष तिलक पुनले निर्माण कम्पनीबाट सबैले गरी झण्डै रु १५ लाख लिन बाँकी रहेको सुनाउनुभयो । पुनले भवनको गारो लगाएको र विद्युतीकरण गरेवापतको रु ५० हजार पाउन बाँकी छ । “जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म धाएर निर्माण व्यवसायीविरुद्ध उजुरी गर्यौँ तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । गत महिना वडाध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा आएका पीडित कामदारले जिल्ला प्रहरी कार्यालययमा उजुरी दिएका थिए ।

जिप्रकाले गलकोट, हरिचौरमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई घटनाको छानबिन गरी निर्माण व्यवसायीबाट कामदारलाई ज्याला दिलाउन निर्देशन दिए पनि गलकोट प्रहरीले कुनै चासो नदिएको गुनासो पीडित पक्षको छ । वडाध्यक्ष पुनले पटकपटक निर्माण व्यवसायीसँग कुराकानी गरेर समस्या समाधानको पहल गरिएको बताउनुभयो । “निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्नेमध्येको १० प्रतिशत बजेट रोक्का छ, त्यसैबाट कामदारको ज्याला भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीका प्रतिनिधिबाट आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बसेर ज्याला नपाएका कामदारको यकिन विवरण निकालेपछि वडाको समन्वयमा भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वडाध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले व्यावसायिक प्रतिनिधिका रूपमा वसन्त केसीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । केसीले यसअघि पनि कामदारसमक्ष ज्याला दिने बताउँदै आए पनि भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयवासी सुरेश छन्त्यालले बताउनुभयो ।

“भवन निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती भयो, चार वर्षमा बल्ल बन्यो, त्यसैमाथि कामदारले पनि ज्याला पाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा धेरै पटक आवाज उठायौँ, कसैले सुनेन ।” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रु एक करोड ७७ लाखको बजेटबाट स्वास्थ्यचौकी भवन बनेको हो । भवन बनेपछि स्वास्थ्यचौकीबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह भने सहज र छरितो भएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।रासस