किसानमैत्री बजेट ल्याउन पहल गर्यौ, अब राहत प्याकेज पनि माग गर्छौ: बोगटी

काठमाडाैं । कोराना महामारीका बेला सबैक्षेत्र धरासायी बनेका बेला कृर्षीक्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । महामारी र निषेधाज्ञाले मारमा परेका किसानको पक्षमा बजेटले सम्बोधन गर्न किसानमैत्री बजेटका लागि पहल गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगले जनाएको छ । बजेटमा सम्बोधन गरेर मात्रै भएन अब राहत समेत दिनु पर्छ भनेर सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव दिएको किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले बताए ।

उनका अनुसार आयोगले महामारीका बेला जारी भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले किसानले उत्पादन गरेको सबै चीजहरु बजार लैजान नसकेकाले घरमै थन्क्याउँदा सडेर घाटा खाएको र धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । दुग्ध उत्पादक, कुखुरापालक, अण्डा उत्पादक, तरकारी, फलफूल, मत्स्यपालक, च्याउलगायतका उत्पादकमा बजारीकरण नहुँदा किसानले समस्या भोग्ने गरेको व्यापक गुनासो सुन्नु परेको उनको भनाइ छ ।

महामारी तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण दुइवर्ष यता किसानले अधिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यही बेला दूध तथा दुग्ध उद्योगहरुले उत्पादन गरको करोडौंको व्यापार घाटा किसान र दुग्ध उद्योगीले बेहोर्नु परेकाले उनीहरुलाई विशेष राहत दिनु पर्ने किसान आयोगले सूझाएको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगले सोमबार विभिन्न क्षेत्रका किसानलाई राहत दिन सुझाव दिएको जनाएको छ ।

यो बेला खेतीपातीको बेला भएकाले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा मौज्दात रहेको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गर्नु पर्ने, बीउ वितरणमा सहजता तथा सहज आपूर्ति गरेर वितरण गर्न आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पहल गर्न अनुराध गरेका छ । माग अनुसार कृषकले पर्याप्त मल नपाएको, जिल्ला जिल्लामा कृषकले सहज रूपमा मल पाउँन नसकेको भन्ने गुनासोकै बीचमा आयोगले यस्तो सुझाव दिइएको बोगटीलै बताए ।

साथै मलमा प्रदान गरिने अनुदान रकम पेस्कीको रूपमा चालु आवमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको आयोगले जनाएको छ । किसानको बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने, व्यवसायी उद्योगलाई सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुखुराको मासु, अण्डा तथा दाना ओसारपसार गर्न निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, कृषकको लागि सरल र सहुलियत दरको कर्जा, प्रभावकारी बिमा, राहतलगायतका सुझाव दिएको किसान आयोगले जनाएको छ ।

तत्कालै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने अवस्था नरहेकोले किसानलाई राहत प्रदान गर्न, कर्जाको ब्याज १ वर्षको मिनाह गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दी अवधिभर किस्ता सार्न र ब्याजमा सुलभ कर्जा उपलब्ध गरानलगायतका सूझाव पेश गरेको किसान आयोगले जनाएको छ । कृषि बिमाको विस्तार र वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाई आत्मनिर्भर कृषि वस्तुको आयात रोकिनुपर्ने आयोगले जोडदार माग गरेको जनाएको छ । साथै किसान आयोग यतिबेला कृर्षि क्षेत्रमा परेको समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपाय खोज्दै सरोकारवालासंग निरन्तर रूपमा भर्चुअल बैठक गरिरहेको छ ।