काठमाडौं । न्यालालयमा यतिबेला राजनीति घुसेको आरोप लागिरहदा नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको छ । हातमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध गरिरहेको बारले राजीनामाको अल्टिमेटमसहित तिहारपछि आन्दोलनको आगोबाल्ने बताएको छ ।
इजलास नै बहिष्कार गर्दै आन्दोलित भएका अधिवक्ताहरुले बार एशोसिएनअघि चार दिनसम्म धर्ना दिएर कोणसभा गर्दै पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएको जनाए । सडकबाट राजीनामा माग गर्दैमा राजनिामा नदिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अडान लिएपछि अधिवक्ता र न्यायाधीशहरु जबराविरुद्ध थप आन्दोलनको राँको बाल्ने दाउमा छन् ।
पदबाट हटाइछाड्ने ‘रणनीति’ अख्तियार गरेको बारले जबराले राजीनामा दिनपर्ने दर्जन कारण प्रस्तुत गरेको छ । सडकले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन्न भन्नु राजनीतिक अभिव्यक्ति भएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले टिप्पणी गरे ।
न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको, स्वेच्छिक पेसी तोकेको, पारदर्शी पेसी तोक्न असफल भएको, न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहन गरेको भट्टराईको आरोप छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशको सहज बहिर्गमनले मात्रै न्यायलय शुद्धीकरण हुने बताए ।
राजीनामाको आन्दोलनमा उत्रिएको बार एसोसिएसनले अब २३ कात्तिकबाट निरन्तर आन्दोलनमा जाने बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनै पर्ने बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले माग गरिन् । विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बस्यालले न्यायलयको सुधारका लागि बार लागिपरेको जिकिर गरिन् ।
बस्यालले भनिन्, ‘जुन धाराबाट प्रधानन्यायाधीस आएको त्यही धाराबाट जान खोज्नुभयो भने त्यो धाराको पानीले बगाउनेछ । सम्मानजनक बहिर्गमनका निम्ति अनुरोध गर्दछौं ।’
बारको प्रांगण त्यागेर सर्वोच्च पुगिसकेको भन्दै उनले न्याय शुद्धीकरण अभियानमा कतैबाट अवरोध भए त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै बटमलाइन भएको अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बताए । समग्र न्याय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने उनको ठहर छ । राजनीतिक नेतृत्व हावी हुदा अदालतको अवस्था विग्रीएको भन्दै अधिवक्ताहरुले समग्र न्याय सुधारको पक्षमा आफ्नो आन्दोलन भएको दावी गरे ।

