- १६ भाद्र २०८३, मंगलवार / Sep 1, 2026
काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्यमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू
ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त परमादेश गरेको हो ।
‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू, नगराउनू ।’
परमादेशमा भनिएको छ । अब सरकारले कानुन बनाएर मात्र ढुङ्गा–गिट्टी निकास गर्न पाउने जनाएको छ । अदालतले नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत भनेको छ ।
शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
